मुख्य अपराध वा सम्बद्ध कसुर शंकास्पद सम्पत्तिको ओसारपसार वा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई मतियार का रूपमा सजाय गर्न सकिने

सबिना प्रजा

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन’ को व्याख्या गर्दै मुख्य अपराध वा सम्बद्ध कसुर प्रमाणित नभए पनि शंकास्पद सम्पत्तिको ओसारपसार वा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई ‘मतियार’ का रूपमा सजाय गर्न सकिने फैसला गरेको हो।

अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई स्वतन्त्र कसुरका रूपमा व्याख्या गर्दै मुख्य अपराधमा अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलेको वा सजाय भएको हुनैपर्छ भन्ने मान्यता अस्वीकार गरेको छ। फैसलाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा स्वतन्त्र अपराध भएकाले सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा नचलेको वा अभियुक्तले सफाइ पाए पनि यससम्बन्धी मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न कानुनी बाधा पर्दैन।

यो मुद्दा २०७६ असार ११ गते पर्साको वीरगन्जमा बरामद भएको ठूलो रकमसँग सम्बन्धित छ। भारतको रक्सौलबाट वीरगन्जतर्फ आउँदै गरेका दुई मोटरसाइकलबाट प्रहरीले १३ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली तथा भारतीय मुद्रा बरामद गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा रकम बोकेका बाला यादव र रञ्जन कुमार दासले पैसाको स्रोतबारे विभिन्न दाबी गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेनन्।

अनुसन्धानले प्रयोग भएका मोटरसाइकलहरू उनीहरूको नभई बबिता कुमारी र प्रदीपकुमार चौरसियाको नाममा दर्ता रहेको देखाएको थियो। विशेष अदालतले २०७८ मा बाला यादव र रञ्जन दासलाई मुख्य कसुरदार ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो भने मोटरसाइकल धनी बबिता र प्रदीपलाई मतियार ठहर गर्दै आधा सजाय तथा सवारी साधन जफत गर्ने फैसला गरेको थियो।उक्त फैसला विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका बबिता र प्रदीपले आफूहरूलाई रकमबारे जानकारी नभएको दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ। फैसलामा सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अस्वाभाविक सम्पत्तिको वैध स्रोत प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी अभियुक्तकै हुने स्पष्ट पारेको छ। अदालतका अनुसार शंकास्पद सम्पत्ति फेला परेपछि त्यसको वैधानिकता पुष्टि गर्न नसके सम्पत्ति अवैध मान्न सकिन्छ।

साथै, सवारी साधन वा अन्य स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने व्यक्तिले त्यसको प्रयोगबारे आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्ने अदालतको ठहर छ। ‘मलाई थाहा थिएन’ भन्ने दाबी मात्रले कानुनी उन्मुक्ति नदिने भन्दै अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि मुख्य कसुरदारसरह गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई स्वीकार गरेको छ।२०८० चैतमा भएको कानुनी संशोधनले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई स्वतन्त्र कसुरका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी मान्यतासमेत फैसलामा उद्धृत गरेको छ। यस फैसलाले अवैध धनको ओसारपसार, व्यवस्थापन वा लुकाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू पनि कानुनी कारबाहीबाट उम्कन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।