सरकारले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने

सबिना प्रजा

कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) २०५२” को प्रतिवेदन अन्ततः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मान्दै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।सरकारले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।निर्णयअनुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्रका तत्कालीन ३५ वडाभित्र अतिक्रमणमा परेका करिब १ हजार ८ सय ५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। साथै, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा समूहविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको बाटो पनि खुलेको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपादाहालका अनुसार राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताका कारण लामो समय रोकिएको यो प्रतिवेदन अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो।रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा काठमाडौं नगर क्षेत्रमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये करिब १० प्रतिशत अतिक्रमण भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।

यसअघि २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, अवैध दर्ता तथा संरक्षणबारे विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।पछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमणबारे छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सुशासन प्रवर्द्धन र विधिको शासन सुदृढीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।