कर्मचारी संगठन शिक्षक महासंघ कर्मचारी तथा शिक्षकका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने
सबिना प्रजा
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला गरेको छ।प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएको ट्रेड युनियन खारेजी कार्यान्वयन नगर्न जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेशअनुसार निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने कानुनी आधार बनेको छ।संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र महेश शर्मा पौडेल सहभागी थिए।यसपटकको संवैधानिक इजलासको संरचनाले पनि विशेष चर्चा पाएको छ। मनोज कुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई इजलासमा समावेश गरिएको थिएन।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसविरुद्ध कानुनी चुनौती दिइएको थियो। सोही क्रममा सर्वोच्च अदालतले खारेजी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर शुक्रबारको आदेशसँगै उक्त अन्तरिम संरक्षण समाप्त भएको छ।सर्वोच्चको यस निर्णयले कर्मचारी संगठन, शिक्षक महासंघ तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रभित्रको ट्रेड युनियन अधिकारबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। अब यो विषयमा सरकार, कर्मचारी संगठन र सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया तथा आगामी कानुनी प्रक्रियामाथि सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।