पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा किन पटक पटक विवादमा ?

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पछिल्लो समय फेरि चर्चामा आएका छन्। आइतबार बिहान महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको हो। तर, नियन्त्रणमा लिनुको विस्तृत कारणबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन।
जबराको नाम यसअघि पनि नेपालको न्यायिक इतिहासकै सबैभन्दा विवादित घटनामध्ये एकसँग जोडिएको थियो। २०७८ फागुन १ गते उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उनीमाथि न्यायिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप, न्यायाधीश नियुक्ति तथा इजलास गठनमा अनियमितता, भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपलगायत २१ बुँदे आरोप लगाइएको थियो। यी आरोपहरू संसदीय समितिमा छानबिनसमेत भएका थिए।

त्यसअघि २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै जबराको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इजलास बहिष्कार र राजीनामाको माग गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि उनको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरेका थिए। जबराले भने आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्। महाभियोग प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तिसँगै निष्क्रिय भएको विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८३ भदौमा खारेज गरेपछि महाभियोगसम्बन्धी कानुनी विवादको एउटा अध्याय समाप्त भएको थियो। उक्त फैसलाले आरोपहरूको मूल विषयमा दोषी वा निर्दोष ठहर भने गरेको थिएन।
यसरी हेर्दा, जबराको विवादको केन्द्रमा न्यायिक नेतृत्व, न्यायिक निर्णय तथा प्रशासनिक भूमिकामाथि उठेका आरोप र त्यसपछि भएको महाभियोग प्रक्रिया मुख्य रूपमा देखिन्छ। पछिल्लो प्रहरी नियन्त्रणको वास्तविक कारण भने सम्बन्धित निकायको आधिकारिक विवरण आएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।