शान्ति सम्झौताका प्रतिबद्धता अझै अधुरै द्वन्द्वपीडितले न्याय राहत र क्षतिपूर्ति कहिले पाउने?

अमर कैनि

काठमाडौं । नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्ति, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीतर्फ अघि बढाउने ऐतिहासिक उद्देश्यसहित २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।

विस्तृत शान्ति सम्झौता नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्थापित छ। यस सम्झौताको मुख्य लक्ष्य सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, हतियार व्यवस्थापन, माओवादी लडाकुको समायोजन, द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान तथा संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु थियो।

हतियार व्यवस्थापन र अनमिनको भूमिका

शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को निगरानीमा हतियार तथा लडाकुको प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। माओवादी लडाकुलाई विभिन्न अस्थायी शिविरमा राखी हतियारलाई सुरक्षित कन्टेनरमा राखेर अनमिनको निगरानीमा व्यवस्थापन गरिएको थियो। यसले युद्धबाट शान्तितर्फको संक्रमणलाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापन

शान्ति प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन थियो। लडाकु समायोजनका लागि विशेष समिति तथा विभिन्न कार्यदल गठन गरिए। लामो छलफल र सहमतिपछि नेपाली सेनामा समायोजन, स्वैच्छिक अवकाश तथा पुनःस्थापनाका विकल्पमार्फत लडाकुको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सेना समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् तथा विशेष समितिको नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको थियो।

द्वन्द्वपीडितको व्यवस्थापन र राहत

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते तथा विस्थापित नागरिक र उनीहरूका परिवारको समस्या सम्बोधन गर्नु शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण दायित्व थियो। द्वन्द्वपीडितको अवस्था पहिचान, विवरण संकलन, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि कार्यदल गठन र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको स्थापनामार्फत प्रारम्भिक काम अघि बढाइएको थियो।

तर द्वन्द्वपीडितले न्याय, क्षतिपूर्ति, सत्य निरूपण र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा अझै पनि विभिन्न चुनौती र अपेक्षा राख्दै आएका छन्।

संविधानसभा निर्वाचन र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण

विस्तृत शान्ति सम्झौताको अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि संविधानसभा निर्वाचनको बाटो खुल्नु थियो। सम्झौतापछि अन्तरिम संविधान जारी भई संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए। अन्ततः २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो।

शान्ति सम्झौताको लक्ष्य र भावना

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल भावना मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्ने, राजनीतिक परिवर्तनलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तथा द्वन्द्वबाट प्रभावित नागरिकलाई न्याय र पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता गर्नु थियो।

मंसिर ५ गते भएको उक्त सम्झौताले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियातर्फको महत्वपूर्ण मोड सिर्जना गरेको थियो। यद्यपि शान्ति सम्झौताका कतिपय प्रतिबद्धता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकाले पीडितलाई न्याय, संक्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्तिको सवाल आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।

शान्ति सम्झौताका प्रतिबद्धता अझै अधुरै : द्वन्द्वपीडितले न्याय, राहत र क्षतिपूर्ति कहिले पाउने?

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया किन टुंगिन सकेन? नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्ति, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अघि बढाउने ऐतिहासिक आधार तयार गरेको थियो। सम्झौताले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने, बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।

शान्ति सम्झौताको भावना कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरियो। यी दुई आयोगलाई सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन, सत्यतथ्य सार्वजनिक, पीडितको पहिचान तथा न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको थियो।

तर आयोग गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले अपेक्षित न्याय पाउन सकेका छैनन्। हजारौँ पीडित परिवार अझै आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे सत्य जान्न, दोषीमाथि कानुनी कारबाही भएको हेर्न तथा राहत र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न प्रतीक्षारत छन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको जिम्मेवारी

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रमुख उद्देश्य सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्या, यातना, अपहरण, यौन हिंसा, बेपत्ता पार्ने कार्यलगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नु हो। पीडितको पीडा सम्बोधन गर्दै न्याय, परिपूरण र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु आयोगको महत्वपूर्ण दायित्व हो।

त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउने, परिवारलाई सत्यतथ्य जानकारी गराउने र पीडित परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणको प्रक्रियामा जोड्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

आयोग गठन भए पनि न्याय किन अधुरो?

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसक्नुका पछाडि राजनीतिक दलहरूबीचको असहमति, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ, आयोगको कार्यक्षमता र स्रोतसाधनको अभाव, पीडितको विश्वास जित्न नसक्नु तथा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा देखिएका जटिलता प्रमुख कारणका रूपमा रहेका छन्।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्ने र पीडितको सहमतिबिना जबर्जस्ती मेलमिलाप गराउन नहुने विषय पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

२०२४ को कानुनी संशोधनपछि पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिन संसद्ले २०८१ भदौमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गरेको थियो। संशोधनले सत्य अन्वेषण, पीडितलाई परिपूरण, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान तथा दोषीलाई अभियोजनको सिफारिस गर्ने आधार तयार गरेको थियो। तर कानुन संशोधन हुँदैमा मात्र पीडितले न्याय पाउने अवस्था बनेन। 
२०८२ सालमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएपछि पनि उनीहरूको योग्यता, निष्पक्षता र राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँदै द्वन्द्वपीडितका विभिन्न समूहले असन्तुष्टि जनाए। यसले आयोगप्रतिको विश्वास र सहकार्यमा चुनौती थप्यो। 
२०८३ वैशाखमा जारी विशेष अध्यादेशपछि दुवै आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भएको समाचार सार्वजनिक भयो। यसले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा फेरि अनिश्चितता थपेको छ। 
फागुन २०८२ मा आयोगको काम अघि बढाउन आवश्यक नियमावली स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढेको समाचार आएको थियो। तर कानुनी व्यवस्था, पदाधिकारीको वैधता, अनुसन्धानको क्षमता र पीडितको विश्वासजस्ता विषय एकसाथ समाधान हुन नसक्दा प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ। 
द्वन्द्वपीडितका मुख्य माग के हुन्?
द्वन्द्वपीडितका माग केवल आर्थिक राहत र क्षतिपूर्तिमा सीमित छैनन्। उनीहरूले निम्न विषयमा राज्यको स्पष्ट जवाफ र कार्यान्वयन खोजिरहेका छन्।

1. द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरियोस्।
2. हत्या, यातना, बलात्कार, अपहरण तथा अन्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरियोस्।
3. दोषी पहिचान गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गरियोस्।
4. पीडित परिवारलाई न्यायोचित राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण उपलब्ध गराइयोस्।
5. घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, बालबालिका तथा विस्थापित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरियोस्।
6. आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाइयोस्।
7. शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका बाँकी प्रतिबद्धता समयसीमासहित पूरा गरियोस्।
   अब प्रश्न : शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि न्याय किन मिलेन?
   २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकमा युद्ध अन्त्य गरी शान्ति स्थापना गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो। माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भयो, संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो र देशले लोकतान्त्रिक संविधान पायो। तर द्वन्द्वका कारण आफन्त गुमाएका, बेपत्ता पारिएका परिवार र हिंसापीडित नागरिकले न्याय पाउने विषय भने अझै पूर्ण हुन सकेको छैन।
   राजनीतिक दलहरूले शान्ति सम्झौतालाई आफ्नो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तर त्यही सम्झौताका कारण न्यायको आशा बोकेर बसेका पीडित परिवारको पीडा कहिलेसम्म सम्बोधन नहुने?
   आयोग गठन गर्ने, कानुन संशोधन गर्ने, पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र कार्यदल बनाउने प्रक्रिया पटकपटक दोहोरिए पनि परिणाममुखी काम किन हुन सकेन? राजनीतिक सहमति र सत्ता समीकरणभन्दा माथि उठेर पीडितलाई न्याय दिन राज्य किन असफल भइरहेको छ?
   शान्ति सम्झौताको वास्तविक सफलता युद्ध अन्त्य हुनु मात्र होइन, द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनु पनि हो।
   अब सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई विश्वसनीय, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। पीडितको सहभागिता र विश्वास सुनिश्चित गर्दै राहत, क्षतिपूर्ति, सत्य अन्वेषण र कानुनी न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ।
   अन्यथा, शान्ति सम्झौताका ऐतिहासिक उपलब्धिका बाबजुद द्वन्द्वपीडितको न्यायको सवाल नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अधुरो अध्यायका रूपमा रहिरहनेछ।
   शान्ति सम्झौताको मर्म पूरा गर्न अब भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ।