भरतपुर–११ मा रातारात सहमति नाटक उम्मेदवार लाई बेखबर राखिएको आरोप कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न ?

अमर कैनि
चितवन, भरतपुर। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–११ को वडा अधिवेशन प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ। रातिको समयमा उम्मेदवारहरूलाई जानकारी नदिई सहमतिका नाममा निर्णय गरिएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास, निर्वाचन अधिकृतको भूमिका र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे चासो बढेको छ।
आरोपअनुसार, वडा तहमा उम्मेदवारहरूलाई पर्याप्त जानकारी नदिई रातिको समयमा सूचना टाँसेर सहमति भएको जनाइएको थियो। यदि त्यसरी निर्णय गरिएको हो भने सहमतिमा कसको सहभागिता थियो, उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिइयो कि दिइएन र सूचना समयमै सार्वजनिक गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक हुन्छ।
तर यस घटनामा कसरी सहमति भएको थियो, कसले निर्णय गरेको थियो र निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै नियम उल्लङ्घन भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया तथा प्रमाण सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

सहमतिका नाममा कसैको अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्छ?

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहमति आफैँमा गलत होइन। सबै पक्षको सहभागिता, स्वतन्त्र सहमति र पारदर्शी प्रक्रियाबाट भएको निर्णय लोकतन्त्रकै हिस्सा हो। तर उम्मेदवारलाई जानकारी नदिई वा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर नदिई निर्णय गरिएको पुष्टि भएमा त्यस्तो प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ।
नेपाली कांग्रेस चितवनले २०८३ भदौ ३० गते जारी गरेको वडा अधिवेशनसम्बन्धी सूचनामा अधिवेशनलाई पार्टीको विधान, नियमावली, निर्वाचन निर्देशिका र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी तथा व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यस आधारमा भरतपुर–११ मा भएको भनिएको निर्णय पनि सम्बन्धित नियम र प्रक्रियाअनुसार थियो कि थिएन भन्ने जाँच आवश्यक देखिन्छ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यशैलीमाथि प्रश्न
वडा अधिवेशन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन प्रक्रियामा खटिएका अधिकारीहरूको पनि हुन्छ। त्यसैले भरतपुर–११ मा सूचना टाँस्ने समय, उम्मेदवारलाई जानकारी गराइएको अवस्था, सहमतिको अभिलेख र निर्णयको आधारबारे सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यशैली न्यायोचित थियो वा थिएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने घटनाको प्रमाण, लागू निर्वाचन निर्देशिका र सम्बन्धित पक्षको भनाइ हेर्नुपर्छ। आरोपकै आधारमा कुनै अधिकारीले कानुन वा निर्देशिका मिचेको ठहर गर्न मिल्दैन।
बीपी कोइरालाको विचार र कांग्रेसको सिद्धान्त कहाँ जोडिन्छ?
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले लोकतन्त्र, राजनीतिक स्वतन्त्रता र जनताको अधिकारलाई महत्त्व दिएका थिए। त्यसैले पार्टीभित्रको नेतृत्व चयनमा पनि सदस्यहरूको सहभागिता, खुला प्रतिस्पर्धा र प्रक्रियागत निष्पक्षतालाई महत्त्व दिनुपर्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
कांग्रेसको लोकतान्त्रिक पहिचान भाषण र नारामा मात्र होइन, वडा तहमा क्रियाशील सदस्यले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। सहमतिका नाममा सीमित व्यक्तिको निर्णयलाई प्राथमिकता दिइएको हो भने त्यसले पार्टीभित्र विश्वास र एकताको वातावरणमा असर पार्न सक्छ।

अब क्रियाशील सदस्यले प्रश्न गर्ने बेला आएन?

भरतपुर–११ को घटनाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, तथ्य र प्रमाणबाट खोजिनुपर्छ। सम्बन्धित उम्मेदवार, क्रियाशील सदस्य, वडा नेतृत्व तथा निर्वाचन अधिकृतले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दा विवादको वास्तविकता स्पष्ट हुन सक्छ।
यदि प्रक्रियामा त्रुटि भएको प्रमाणित हुन्छ भने पार्टीको विधान र निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ। यदि निर्णय नियमसम्मत थियो भने त्यसको आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक गरेर सदस्यहरूको शंका हटाउनु आवश्यक हुन्छ।
मुख्य प्रश्न यही हो—कांग्रेसभित्र सहमति सदस्यहरूको वास्तविक इच्छाबाट भएको हो कि सदस्यहरूलाई जानकारी नदिई निर्णय गरिएको हो? यसको निष्पक्ष छानबिन र स्पष्ट जवाफले मात्रै पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सक्छ।

यही हो त बदलिएको कांग्रेस? गगन थापाले भरतपुर–११ को विवादमा कारबाही गर्लान्? आगामी स्थानीय निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ सोच, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढाउने अपेक्षाका बीच चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ मा वडा अधिवेशन प्रक्रियालाई लिएर उठेको विवादले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। रातिको समयमा उम्मेदवारलाई जानकारी नदिई सहमतिका नाममा निर्णय गरिएको भन्ने आरोप सत्य हो भने, के यही हो बदलिएको कांग्रेसको अभ्यास? पार्टी नेतृत्वले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ला कि नगर्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीलाई विधि, विधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्नुपर्ने चुनौती छ। पार्टीको वडा तहमा उम्मेदवारलाई पर्याप्त जानकारी नदिई निर्णय गरिएको हो भने त्यसबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी हुनेछ।
सहमतिका नाममा लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्छ?
सहमति लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर सहमति सबैको सहभागिता, खुला छलफल र स्वतन्त्र इच्छाबाट हुनुपर्छ। उम्मेदवारलाई जानकारी नदिई वा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर नदिई निर्णय गरिएको पुष्टि भएमा त्यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न कठिन हुन्छ।
भरतपुर–११ मा के आधारमा सहमति भएको थियो? कसले सहमति जनाएका थिए? उम्मेदवारलाई किन जानकारी दिइएन भन्ने आरोप छ भने त्यसको वास्तविकता के हो? सूचना रातिको समयमा टाँस्नुको कारण के थियो? निर्वाचन अधिकृतको निर्णय लागू निर्वाचन निर्देशिका र पार्टी विधानअनुसार थियो कि थिएन?
यी प्रश्नको उत्तर अनुमान वा आरोपबाट होइन, सम्बन्धित सूचना, निर्वाचनसम्बन्धी अभिलेख र पक्षहरूको प्रतिक्रियाबाट खोजिनुपर्छ।
गगन थापाले कारबाही गर्लान् त?
भरतपुर–११ को विवादमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पार्टी नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि छानबिनबाट पार्टीको विधान, निर्वाचन निर्देशिका वा अनुशासनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन भएको प्रमाणित हुन्छ भने सम्बन्धित निकायले नियमअनुसार कारबाही वा सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।
तर कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै तय गर्नुभन्दा निष्पक्ष छानबिनबाट तथ्य स्थापित गर्नु उचित हुन्छ। सभापति गगन थापाले यस विषयमा छानबिन गराउने, सम्बन्धित पक्षको कुरा सुन्ने र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछन् कि बढाउँदैनन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा चासोको विषय बन्न सक्छ।
पार्टी नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा आफ्ना समर्थक वा विरोधीलाई हेरेर होइन, एउटै नियम सबैलाई समान रूपमा लागू गर्न सक्ने क्षमतामा देखिन्छ।

आगामी स्थानीय निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको संगठन, उम्मेदवारको लोकप्रियता, स्थानीय काम, जनतासँगको सम्बन्ध र आन्तरिक एकता महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। वडा अधिवेशनमा सदस्यहरूले आफूलाई उपेक्षित गरिएको महसुस गरेमा त्यसले कार्यकर्ताको मनोबल र संगठनभित्रको विश्वासमा असर पार्न सक्छ।
यदि विवादलाई संवाद, निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शी निर्णयमार्फत समाधान गरियो भने पार्टीभित्रको असन्तुष्टि कम गर्ने अवसर पनि रहन्छ। तर आरोपको सम्बोधन नगरी विवाद लम्बिँदै गयो भने स्थानीय तहमा कार्यकर्ताबीच दूरी बढ्ने र चुनावी अभियानमा समन्वय कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।
यद्यपि भरतपुर–११ को एउटा विवादकै आधारमा आगामी स्थानीय निर्वाचनको परिणामबारे निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। यसको प्रभाव कति पर्छ भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्वको प्रतिक्रियासँगै स्थानीय मतदाता र कार्यकर्ताको व्यवहारमा निर्भर हुनेछ।

बीपी कोइरालाको विचार र आजको कांग्रेस

बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक आदर्शलाई सम्मान गर्ने कांग्रेसले आन्तरिक संगठनमा पनि सदस्यको स्वतन्त्रता, सहभागिता र विचारको सम्मानलाई महत्त्व दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको अभ्यास निर्वाचनका बेला मात्र होइन, वडा समितिदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म देखिनुपर्छ।
पार्टीको नाम, इतिहास र चुनाव चिह्नले मात्रै जनताको विश्वास सधैँ कायम राख्न सक्दैन। त्यसका लागि व्यवहारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको पालना आवश्यक हुन्छ।

अब समीक्षा गर्ने बेला आएन?

भरतपुर–११ मा उठेको विवादलाई व्यक्तिगत वा गुटगत आरोपमा सीमित गर्नुको सट्टा पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास सुधार्ने अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ। क्रियाशील सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउनु, उम्मेदवारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु र निर्वाचनसम्बन्धी निर्णयको आधार थाहा पाउनु स्वस्थ संगठनका आधार हुन्।
मुख्य प्रश्न गगन थापाले कारबाही गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने मात्र होइन; कांग्रेसले आफ्नै घोषित लोकतान्त्रिक मूल्यलाई वडा तहमा व्यवहारमा उतार्छ कि उतार्दैन भन्ने हो।
यदि कांग्रेसले यस्ता विवादमा निष्पक्ष छानबिन, स्पष्ट जवाफ र आवश्यक सुधारको बाटो अपनायो भने आन्तरिक विश्वास बलियो बनाउने अवसर पाउन सक्छ। तर प्रश्न उठाउने सदस्यलाई बेवास्ता गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नगर्ने हो भने पार्टीले आफ्नो संगठनात्मक अभ्यासमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेछ।
बदलिएको कांग्रेसको पहिचान भाषणमा होइन, सदस्यको अधिकारको सम्मान, विधिको पालना र गल्ती देखिए सच्याउने व्यवहारमा देखिनुपर्छ।