अत्याधुनिक इन्क्रिप्सन प्रविधिको प्रयोगमार्फत उजुरीकर्ताको पहिचान व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित

सरकारले प्रणालीको विकास तथा कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सहयोगी निकायका रूपमा काम गर्नेछन्।योजना अनुसार प्रणालीलाई सङ्घीय संसद्को प्रत्यक्ष अनुगमनमा सञ्चालन गरिनेछ र आगामी एक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।सरकारका अनुसार अत्याधुनिक इन्क्रिप्सन प्रविधिको प्रयोगमार्फत उजुरीकर्ताको पहिचान र व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राखिने भएकाले भ्रष्टाचारबारे सूचना दिन इच्छुक नागरिकलाई थप सुरक्षा र विश्वास मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।सरकारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्ने उद्देश्यसहित ‘अनाम गुप्तीकृत डिजिटल गुनासो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट असार १८ गते स्वीकृत ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८२/८३–२०८७/८८)’ अन्तर्गत समावेश गरिएको हो।

यद्यपि, सरकारले यस्तो डिजिटल प्रणालीसँग जोडिन सक्ने साइबर सुरक्षा जोखिम तथा मिथ्या वा झुटा सूचना को सम्भावित दुरुपयोगलाई पनि ध्यानमा राख्दै आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड र निगरानी व्यवस्था अपनाइने जनाएको छ।सरकारको विश्वास छ कि यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिकको सहभागिता बढ्ने, सूचना संकलन प्रभावकारी हुने र सुशासन प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुग्नेछ।