बस्ती हटाइएका पाँच सदस्यसम्मका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म बसोबास खर्च उपलब्ध गराइने
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रबाट विस्थापित भएका सुकुमबासी परिवारलाई सरकारले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनर्स्थापनाका लागि एकमुष्ट राहतस्वरूप उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबास व्यवस्थापन गर्न सहयोगस्वरूप थप राहत प्याकेजसमेत घोषणा गरेको छ।
सरकारका अनुसार जोखिमयुक्त तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाइएका पाँच सदस्यसम्मका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइनेछ। यदि परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा थप प्रत्येक सदस्यका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सहयोग दिइनेछ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो सहयोग प्याकेज ल्याइएको बताए।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ६.११ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, चीन सरकारले अरनिको राजमार्ग मर्मतका लागि उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।