राष्ट्रिय संघर्षको घोषणा गिरफ्तारी र मानवअधिकार उल्लंघन अन्त्य गर्न माग

भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारमाथि दबाब बढाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय संघर्षको घोषणा गरेका छन्। रुपन्देहीको बुटवलमा सम्पन्न पहिलो चरणको राष्ट्रिय भेलाले खगेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा ७५ सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

आइतबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय भेलामा देशभरबाट हजारौँ भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी सहभागी भएका थिए। आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने निष्कर्षसहित भेला सम्पन्न भएको आयोजकहरूले बताएका छन्।

भेलापछि सल्लाहकार वीरेन्द्र विकले अब आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउँदै काठमाडौं केन्द्रित संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। भेलाले १३ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै तत्काल लालपुर्जा वितरण, डोजर आतंक अन्त्य तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

भेलाले भूमि ऐनअनुसार नाप–नक्सा सम्पन्न भइसकेका क्षेत्रको बाँकी प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई शीघ्र लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरेको छ। भूमिहीन दलितलाई आवास र कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गाको लालपुर्जा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरिएको छ।

त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई न्यून शुल्कमा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत र यातायातजस्ता आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

भेलाले तिनाउ–दानव करिडोर, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, दाङको महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय क्षेत्रलगायतका प्रभावित बस्तीलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्दै प्रभावित नागरिकलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

देशभर डोजर प्रयोग गरेर गरिने निष्कासन, घरटहरा भत्काउने तथा अमानवीय व्यवहार तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिँदै भेलाले सुकुम्वासी समुदायमाथि हुने दमन, गिरफ्तारी र मानवअधिकार उल्लंघन अन्त्य गर्न माग गरेको छ।

भेलाले आन्दोलनका थप कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ। जेठ ८ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन, जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा मानवअधिकारकर्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

त्यसैगरी जेठ १४ गते भूमि विज्ञ, राजनीतिक दलका नेता तथा सरोकारवालासँग सडक अन्तरक्रिया आयोजना गरिनेछ। परिस्थिति अनुसार काठमाडौंमा बृहत् सभा, सिंहदरबार केन्द्रित मार्च, धर्ना, प्रदर्शन तथा खबरदारी सभा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

संघर्षलाई थप सशक्त बनाउन सुकुम्वासी हटाइएका स्थानमा प्रतीकात्मक टेन्ट आन्दोलन सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई जानकारी गराउने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवास अधिकारसम्बन्धी निकायमा औपचारिक ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।