अतिरिक्त सिट जडान गरी प्रहरी कर्मचारी ओसारपसार गर्ने अभ्यासलाई प्रचलित कानुनअनुकूल नमानिने

उच्च अदालत पाटनले मालवाहक पिकअप गाडीमा अतिरिक्त सिट जडान गरी प्रहरी कर्मचारी ओसारपसार गर्ने अभ्यासलाई प्रचलित कानुनअनुकूल नमानिने ठहर गरेको छ।न्यायाधीशद्वय ऋषिराम निरौला र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

रिट निवेदक मुस्यानले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मालवाहक पिकअप गाडीको मूल संरचना परिवर्तन गरी पछाडिको भागमा सिट राखेर सुरक्षाकर्मी बोक्ने गरेको दाबी गरेका थिए। उनले यस्तो कार्यले सर्वसाधारण र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच असमान व्यवहार देखिएको तथा सुरक्षाकर्मीको जीउज्यानसमेत जोखिममा पर्ने जिकिर गरेका थिए।रिटमा नेपाल प्रहरीद्वारा अघि बढाइएको ७५ थान पिकअप पेट्रोल र १० थान एस्कर्ट पिकअप खरिद प्रक्रिया तथा सशस्त्र प्रहरीको ५० थान डबल क्याब पिकअप खरिदसम्बन्धी बोलपत्र बदर गर्नसमेत माग गरिएको थियो।अदालतले आदेशमा निर्माता कम्पनीले निर्धारण गरेको सवारीको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेको छ। निर्धारित सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु वा कर्मचारी बोक्ने उद्देश्यले थप सिट राख्नु कानुनको मर्मविपरीत हुने अदालतको व्याख्या छ।

इजलासले प्रहरी संगठनजस्ता नियमनकारी निकायले कानुन पालनामा अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बताएको छ। आदेशमा सुरक्षा निकायका सवारीमा पनि मापदण्ड कठोर रूपमा पालना हुनु सुशासनका दृष्टिले आवश्यक रहेको उल्लेख छ।यद्यपि अदालतले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सवारी खरिद प्रक्रिया भने तत्काल रोक्न अस्वीकार गरेको छ। खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको र कार्यसम्पादन जमानतसमेत माग भइसकेको अवस्थामा बोलपत्र बदर गर्नु उचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट भने नेपालको भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा संवेदनशीलता र हतियार व्यवस्थापनका कारण पिकअप गाडीमा सिट राखेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने व्यावहारिक बाध्यता रहेको दाबी गरिएको थियो।अदालतले तत्काल सबै सिट हटाउन आदेश दिँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्ने भन्दै यसबारे विज्ञ राय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।