सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश लागि डा. मनोजकुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने निर्णय
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषद्ले पठाएका ६ नाममध्ये चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताको स्थापित परम्परा तोडिएको भन्दै नयाँ बहस सुरु प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा संवैधानिक परिषद्ले प्रायः वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गर्दै आएको थियो। तर यसपटक कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई पछाडि पार्दै चौथो वरीयताका शर्मालाई अघि सारिएको हो।
संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुने व्यवस्था छ। यस आधारमा न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जना नै संवैधानिक रूपमा योग्य मानिन्छन्। यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहँदै आएको थियो।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलाहरूमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ‘वरिष्ठता र योग्यता’ मुख्य आधार हुनुपर्ने व्याख्या गर्दै आएको छ। विशेषगरी अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरुद्ध संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी चर्चित फैसलामा वरिष्ठता उपेक्षा गर्न नहुने र कनिष्ठलाई नियुक्त गर्दा स्पष्ट वस्तुनिष्ठ कारण आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
यसपटकको सिफारिसले विगतको न्यायिक नजिर र परम्परामाथि प्रश्न उठाएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।