वित्तीय क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र गतिशील बनाउन डिजिटल बैंक प्रविधिमैत्री संस्थाको आवश्यकता

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले नेपालमा डिजिटल बैंक आवश्यक रहेको संकेत दिएका छन्। सोमबार सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) मा उनले वित्तीय क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र गतिशील बनाउन डिजिटल बैंकजस्ता प्रविधिमैत्री संस्थाको आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

श्वेतपत्रअनुसार विगत एक दशकदेखि नयाँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएको छ। यसबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गाभ्न र गाभिन प्रोत्साहन दिँदा संस्थाको संख्या घट्दै गएको छ। २०७३ असारमा १७८ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०८२ फागुनसम्म आइपुग्दा १०६ मा झरेको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दो क्रममा रहेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। २०७२ असारमा ३.३३ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८२ माघ मसान्तसम्म ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ। हाल यो स्तर स्वीकार्य भए पनि बढ्दो प्रवृत्तिले भविष्यमा वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती ल्याउन सक्ने भन्दै तत्काल सुधारात्मक कदम आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।

श्वेतपत्रमा समग्र वित्तीय पहुँच विस्तार भए पनि कर्जाको पहुँच अझै सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो दशकमा बैंक शाखा विस्तार, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा र नयाँ वित्तीय सेवा प्रदायकको आगमनले वित्तीय साक्षरता बढेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२२ मा वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत पुगेको छ भने बैंक खाताको संख्या बढेर ६ करोड २० लाखभन्दा बढी पुगेको छ।

त्यस्तै, ऋण नतिर्न उक्साउने प्रवृत्तिका कारण लघुवित्त संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणका लागि लघुवित्त संस्थालाई सामाजिक बैंकिङतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि श्वेतपत्रले औंल्याएको छ।

समग्रमा, वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन र नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार गर्न डिजिटल बैंकजस्ता नयाँ संरचनाको आवश्यकता रहेको सरकारको निष्कर्ष देखिएको छ।