स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गरेर ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुली हुँदासम्म राष्ट्र बैंक चुपचाप गभर्नर पौडेलको मिलेमतो

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले गभर्नरको संरक्षणमा सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा लिलाम गरी आफ्नो बैंकले प्रवाह गरेको विवादित कर्जा सेटलमेन्ट गराएका छन् ।उनले कानुनी अधिकार नपुगेको सम्पत्तिमा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको, कर्जा प्रवाहदेखि असुलीसम्म नियामकीय प्रावधान बेवास्ता गरेको खुलेको हो ।यसमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि मौन देखिएको छ । राज्यलाई अरबौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको यो प्रकरण साधारण बैंकिङ असुलीभन्दा धेरै गम्भीर रहेको बिजपाटीका स्रोतहरूले जनाएका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन’ र ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)’ले राष्ट्र बैंकलाई नियमन, सुपरिवेक्षण र कानुनी डण्डा चलाउने स्पष्ट अधिकार दिएपनि गभर्नर डा. विश्व पौडेलको समेत यसमा मिलेमतो देखिएको छ ।सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गरेर ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुली हुँदासम्म राष्ट्र बैंक चुपचाप छ । स्रोतले गभर्नर पौडेलको पनि यसमा मिलेमतो रहेको दाबी गरेको छ ।

प्रकरणको जरो

यो प्रकरण २०८० साल वैशाख २ गतेबाट शुरू हुन्छ । उक्त दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गर्‍यो ।

त्यसअघि नै कम्पनीले झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजस्व तथा अन्य दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै सरकारले कम्पनीको खाता तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

वैशाख ३० गतेदेखि कम्पनी सञ्चालन बन्द भयो । कानुनअनुसार यस्तो अवस्थामा बैंकले प्रवाह गरेको कर्जामा प्रोभिजन राख्नुपर्ने, ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर असुली प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर एनआईएमबीले उक्त प्रक्रिया नअपनाई सीधै सम्पत्ति लिलामको बाटो रोजेको हो । यसले नियमन प्रणालीमाथि माथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

२०८० सालको भदौ २० गते स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व बोकेका सर्वेश जोशीले हस्ताक्षर गरी एनआईबीएल (हालको एनआईएमबी)लाई सम्पत्ति लिलाम गर्न अधिकार दिएको दस्तावेज बिजपाटीलाई प्राप्त भएको छ ।तर त्यस समयसम्म कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको थियो । कानुनी रूपमा स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको सम्पत्तिमा सर्वेशले निर्णय लिन सक्ने अधिकार थिएन ।यस्तो अवस्थामा बैंकले त्यो ‘अधिकारपत्र’ स्वीकार गरी लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउनु आफैंमा अपराध हो ।एनआईएमबीले स्मार्ट टेलिकमलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । बैंकिङ मापदण्डअनुसार कर्जा स्वीकृत गर्दा व्यवसायको नगद प्रवाह, ब्यालेन्स सिट, बजार क्षमता र प्रवर्तकको वित्तीय प्रोफाइलको विस्तृत विश्लेषण गरिन्छ ।तर स्मार्ट टेलिकम निरन्तर घाटामा रहेको कम्पनी थियो । सर्वेश जोशी उच्च वित्तीय क्षमताका उद्यमी मानिँदैनन् ।यस्तो अवस्थामा ५ अर्बको कर्जा स्वीकृत हुनु नै जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमाथि प्रश्न थियो । अझ कर्जा डुब्ने संकेत पाएपछि प्रोभिजन नराख्नु र कालोसूची प्रक्रिया अघि नबढाइकन नै एनआईएमबीले गम्भीर वित्तीय अपराध गर्दै गैर-कानूनी रूपमा कर्जा असुलीतर्फ लागेको हो ।

लिलामी प्रक्रिया- सबैभन्दा बढी विवादित

यो प्रकरणको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको लिलामी प्रक्रिया हो । सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेलका लागि खरिद गर्न तयार भएको कम्पनीलाई बिक्री गरिएको छ ।तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति कुनै बैंक वा निजी निकायले बिक्री गर्न नमिल्ने भन्दै खरिद स्वीकृति दिएको छैन ।प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सम्पूर्ण स्वामित्व सरकारमा रहेको अवस्थामा बैंकद्वारा लिलाम गरिनु ‘राष्ट्र बैंक ऐन’ र अन्य प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हो ।लिलाम प्रक्रियामा मूल्य प्रतिस्पर्धा थप शंकास्पद देखिन्छ । एनसेल पक्षले ४ अर्ब ६० करोडको प्रस्ताव गर्दा अन्य दुई आवेदकले क्रमशः ४४ करोड ६० लाख र ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र बोली लगाएका थिए ।यति ठूलो अन्तरले उपकरणको वास्तविक बजार मूल्य, लिलामको निष्पक्षता र सम्भावित पूर्व–सम्झौताको प्रश्न उठाएको छ ।दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन्, ‘यदि उपकरणको बजार मूल्य साँच्चै ४ अर्बभन्दा माथि थियो भने अन्य प्रतिस्पर्धी किन एक अर्ब नजिक पनि पुगेनन् ? र यदि वास्तविक मूल्य कम थियो भने एनसेलले किन यति उच्च प्रस्ताव गर्‍यो ?’

वित्तीय अपराधमा स्मार्ट सेल र एनसीलबीचको अन्तरसम्बन्ध

स्मार्ट टेलिकमको विगतको सेयर संरचनाले पनि सम्बन्धित लगानीकर्ताबीच अन्तरसम्बन्धको पुष्टि गरेको छ ।कुनै समय कम्पनीको २० प्रतिशत स्वामित्व एनसेलका लगानीकर्ता सतिश आचार्य र भावना सिंहसँग सम्बन्धित रहेको विवरण सार्वजनिक अभिलेखमा देखिन्छ ।यसले कर्जा स्वीकृति, लगानी संरचना र पछिल्लो लिलामबीच गहिरो आर्थिक सम्बन्ध देखिएको छ । स्रोतको दाबी छ, ‘कर्जा प्रवाहकै चरणमा एनसेल पक्षको अप्रत्यक्ष संलग्नता थियो भने, अहिलेको लिलाम केवल कर्जा असुली होइन, पूर्वनियोजित वित्तीय संरचनाको अन्तिम हो ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८१ असारमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पहिलो लिखित पत्र पठाएको थियो ।त्यसअघि २०८१ मै एनआईएमबीलाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको औपचारिक जानकारी गराइएको थियो ।प्राधिकरणले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन पटक–पटक ताकेता गरे पनि बैंकले जवाफ नदिएको स्रोतको भनाइ छ । बहालवाला गभर्नर पौडेललाई समेत मौखिक तथा लिखित आग्रह गर्दा राष्ट्र बैंकले कुनै ठोस कदम चाल्न चाहेन ।

प्राधिकरणले शुरू गरेको सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया सुस्त

अर्कोतिर, प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति डीडीए (ड्यू डिलिजेन्स एप्रोच) मार्फत मूल्यांकन गरी बिक्री गर्न मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो ।तर समितिका एक सदस्यले राजीनामा दिएपछि सञ्चार मन्त्रालयले सदस्य पठाउन चार महिनाभन्दा बढी समय लगाएको छ । उक्त प्रक्रिया अहिलेसम्म प्रक्रिया अधुरै छ । यस्तो अवस्थामा बैंकले एकतर्फी लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएर राज्य संयन्त्रलाई ‘बाइपास’ गरेको हो । प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले आफूलाई पछिल्लो लिलामी प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।स्मार्ट टेलिकममा एनआईएमबी मात्र होइन, प्राइम बैंकको पनि ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको छ । तर त्यसमा समुचित प्रोभिजन नराखिएको र असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । बहु–बैंक संलग्न कर्जामा नियामक राष्ट्र बैंक चुप रहेको छ ।यस प्रकरणले दुई तहमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पहिलो, कर्जा स्वीकृतिको चरणमै जोखिम मूल्यांकन किन असफल भयो ? दोस्रो, सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको सम्पत्ति लिलाम गर्दा नियामक निकाय किन मौन रह्यो ?प्राधिकरणका उच्च तहका एक कर्मचारीको गुनासो छ, ‘राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी आर्थिक कारोबारलाई समर्थन गर्दा नेपाल सरकारको दशौं अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । वास्तविक लगानीकर्ताले उन्मुक्ति पाएका छन्, राज्यले राजस्व गुमाएको छ ।’एनआईएमबी र राष्ट्र बैंक दुबैले यी आरोपबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर दस्तावेज, टाइमलाइन र संलग्न निकायबीच भएका पत्राचारहरूलेले यो केवल एक बैंकको असुली प्रक्रिया नभई नियमन, स्वामित्व अधिकार र सम्भावित स्वार्थ–सङ्घर्षको चक्र रहेको प्रष्ट पारेको छ ।