जाँचबुझ आयोगप्रति सबैभन्दा तीखो असन्तोष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गर्दै

जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगप्रति सबैभन्दा तीखो असन्तोष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गर्दै आएका छन्। आयोग बनेको सुरुदेखि नै उनले यसको आवश्यकता, निष्पक्षता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्, जुन असन्तुष्टि पछिल्ला उच्चस्तरीय छलफलहरूमा पनि दोहोरिएको छ।भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि बालुवाटार फर्किएका ओली पहिलो पटक मंगलबार शीतलनिवासमा भएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहभागी भए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा आयोजना गरिएको उक्त भेटघाटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मात्र उपस्थित थिए।मुख्यतया निर्वाचनको वातावरण बनाउने उद्देश्यसहित भएको छलफलमा पनि संसद् पुनर्स्थापना र चुनावको विषयमा फरक–फरक धार देखिएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। यही छलफलका क्रममा ओलीले आफूलाई जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि बोलाउन लागेको विषय उठाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। स्रोतका अनुसार उनले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बयान दिन नजाने, घरमै आए भने मात्र कुरा गर्ने संकेत दिएका थिए।

यसअघि पनि ओलीले सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा आयोगप्रति कठोर टिप्पणी गर्दै बयान दिनु स्वेच्छाको विषय भएको दाबी गरेका थिए। यद्यपि घरमै आए संवाद गर्न तयार रहेको भनाइ उनले दोहोर्‍याएका छन्।यसैबीच जाँचबुझ आयोगले मंगलबार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ। लेखकले भने पत्र प्राप्त भएपछि मात्र निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार लेखकको बयानपछि ओलीलाई औपचारिक रूपमा बोलाउने तयारी छ।ओलीले आयोगसमक्ष उपस्थित नहुँदा आयोगसँग तीन विकल्प देखिन्छन्। पहिलो, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै घरमै गएर बयान लिने। दोस्रो, जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ (२०७५ संशोधन) अनुसार अवहेलनामा ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने। तेस्रो, कानुनी प्रावधानअनुसार प्रहरीको सहयोग लिएर आयोगसमक्ष उपस्थित गराउने। यद्यपि आयोग स्रोतहरूका अनुसार बल प्रयोगको विकल्पभन्दा पहिला अन्य दुई उपाय प्रयोग हुने सम्भावना बढी छ।