समन्वय संवादलाई स्वायत्तता सरकारी समन्वयबीचको बहस

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। उद्योगी–व्यवसायी र बैंकरसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएका छलफलपछि राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत व्यवस्था संशोधन गरेसँगै यस विषयले थप चर्चा पाएको हो।असार २४ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँग सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल गरेका थिए।

छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, खराब कर्जा वर्गीकरण, सेयर धितो कर्जा, तरलता व्यवस्थापनलगायत विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रिय भूमिका देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। उद्योगी–व्यवसायी र बैंकरसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएका छलफलपछि राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत व्यवस्था संशोधन गरेसँगै यस विषयले थप चर्चा पाएको हो।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितसहित सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पुनः छलफल गरिएको थियो। सो समयमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल सार्क फाइनान्स गभर्नर्स ग्रुपको कार्यक्रममा सहभागी हुन भुटानमा थिए। उद्योगी–व्यवसायीहरूले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन, खराब कर्जा वर्गीकरणको समयसीमा, सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था, निर्देशित कर्जा, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी र तरलता व्यवस्थापनलगायत विषयमा सुझाव दिएका थिए।

आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ गते राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनअन्तर्गतको ‘भेरिएसन एनालिसिस’ लागू गर्ने अवधि एक वर्ष पछाडि सारेको थियो। साथै, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी केही व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी आर्थिक विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सेयर बजारको स्थायित्व तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि मौद्रिक नीतिमा आवश्यक लचकता अपनाउन सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भेटमा बैंकको ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, महिला उद्यमी र पिछडिएका वर्गलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।यस घटनाक्रमपछि राष्ट्र बैंकभित्र भने मौद्रिक नीति निर्माणमा कार्यकारी निकायको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे चासो व्यक्त गरिएको छ। केही अधिकारीहरूले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन केन्द्रीय बैंकको स्वायत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र यस्ता विषयमा सरकारसँगको औपचारिक समन्वय अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कार्यकारी निकायबाट सुझाव आउन सक्ने भए पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्तता र व्यावसायिक निर्णय क्षमतामा सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन्। त्यस्तै, पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि मौद्रिक नीतिसम्बन्धी विषयमा कार्यपालिकाबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने निजी क्षेत्र, सरकार र नियामक निकायबीच समन्वय र संवादलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मानेको छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सरकारी समन्वयबीचको सीमारेखाबारे बहस भने जारी रहेको छ।