सचिव बढुवाको लाइनमा दुई दर्जनभन्दा बढी सहसचिव को बन्ला आगामी सचिव ?
काठमाडौं, कात्तिक १३। नेपाल सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वमा आगामी एक वर्षभित्र ठूलो फेरबदल हुने देखिएको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा कार्यरत सचिवहरू उमेरहद र सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने भएपछि सहसचिवहरू सचिव बढुवाको प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भएका छन्।
स्वास्थ्य लाइभमा बिहीबार प्रकाशित विवरणअनुसार सामान्य अवस्थामा आगामी एक वर्षभित्रै नेपाल प्रशासन सेवाका विभिन्न सहसचिव सचिव बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहनेछन्। प्रकाशित विवरणमा करिब दुई दर्जन सहसचिवको नाम समावेश गरिएको छ।
सचिव बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका सहसचिवहरू
प्रकाशित समाचारअनुसार सचिव बढुवाको सम्भावित प्रतिस्पर्धामा रहेका सहसचिवहरूमा:
१. जयनारायण आचार्य
२. ज्ञानेन्द्र पौडेल
३. प्रदीपकुमार कोइराला
४. हेमराज रेग्मी
५. अणप्रसाद न्यौपाने
६. रमेशकुमार केसी
७. यमलाल भुसाल
८. ईश्वरराज पौडेल
९. बलराम रिज्याल
१०. नारायणप्रसाद सापकोटा
११. खोमराज कोइराला
१२. सुमन दाहाल
१३. धनीराम शर्मा
१४. जितेन्द्र बस्नेत
१५. नवराज ढकाल
१६. गोविन्दप्रसाद रिजाल
१७. झक्कप्रसाद आचार्य
१८. उदयबहादुर रानामगर
१९. नीता पोख्रेल अर्याल
रहेका छन्।
एक वर्षभित्र दर्जन सचिव अवकाशमा
उल्लेख भएअनुसार कृष्ण बादुर राउत, महादेव पन्थ, रामेश्वर दंगाल, मुकुन्दप्रसाद निरौला, कृष्णप्रसाद काप्री, केदारनाथ शर्मा, विनोदबहादुर कुँवर, राजेन्द्रकुमार पौडेल, डण्डुराज घिमिरे, दीपक काफ्ले, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी र चूडामणि पौडेल अवकाशमा जाने सूचीमा छन्।
त्यसैगरी, झलकराम अधिकारी र गजेन्द्रबहादुर ठाकुर भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा रहेकाले तत्कालका लागि सचिव बढुवाको प्रतिस्पर्धामा नरहेको उल्लेख छ।
३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेरहदको बहसले बढुवामा प्रभाव पार्ने
सरकारी सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन भए सचिव बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका केही सहसचिवसमेत अवकाशमा जान सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ।
यसले प्रशासनिक नेतृत्वमा बढुवाको समीकरण परिवर्तन गर्न सक्ने देखिन्छ।
अब चासो सचिव बढुवाको निष्पक्षतामा
सचिव बढुवा केवल वरिष्ठताको विषय मात्र नभई कार्यक्षमता, अनुभव, नेतृत्व क्षमता र प्रशासनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले आगामी बढुवामा राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने चासो प्रशासनिक वृत्तमा बढेको छ।
नेपाल सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वमा हुने आगामी परिवर्तनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सरकारी कामकारबाहीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ।