शिक्षा शुल्क वृद्धिको औचित्य कानुनी आधार र अभिभावकको हितबारे भरतपुर महानगरपालिका माथि प्रश्न ?

अमर कैनि
भरतपुर, चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले निजी तथा बोर्डिङ स्कुलहरूलाई ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न अनुमति दिएको विषयले चितवनमा बहस सिर्जना गरेको छ। महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख चित्रसेन अधिकारीसँग जोडिएको उक्त निर्णयलाई लिएर विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाउँदै शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको छ। यसले निजी विद्यालयको सञ्चालन खर्च र अभिभावकको आर्थिक क्षमताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षक तथा कर्मचारीको उचित पारिश्रमिक र संस्थागत खर्च व्यवस्थापन आवश्यक पक्ष हुन्। तर ती आवश्यकता पूरा गर्ने नाममा अभिभावकले तिर्नुपर्ने शुल्क एकैपटक ३० प्रतिशत बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र परिवारमा पर्न सक्छ। त्यसैले शुल्क वृद्धि गर्नुको औचित्य र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभबारे स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
शिक्षकको तलब वृद्धि कि अभिभावकमाथि आर्थिक भार?
सार्वजनिक समाचार विवरणअनुसार, कार्यवाहक नगर प्रमुख अधिकारीले सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाएको अवस्थामा निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबसमेत वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले शुल्क बढाउन अनुमति दिइएको बताएका छन्। विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क वृद्धि गर्न नदिए आफ्ना बस, शिक्षक तथा कर्मचारी महानगरपालिकाको कार्यालयमा ल्याएर राख्ने चेतावनी दिएको उनको भनाइसमेत समाचारमा उल्लेख छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक दिनु आवश्यक छ। तर कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धिलाई आधार बनाएर सबै विद्यालयमा समान रूपमा ३० प्रतिशत शुल्क बढाउनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ विद्यालयगत तथ्याङ्कबाट खोजिनुपर्छ।
सबै विद्यालयको आर्थिक अवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या, सञ्चालन खर्च र पहिले कायम रहेको शुल्क समान हुँदैन। त्यसैले शुल्क वृद्धिको निर्णय गर्दा वास्तविक खर्च, शिक्षकको पारिश्रमिक, विद्यालयले उपलब्ध गराउने सुविधा र अभिभावकको आर्थिक अवस्थासमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कानुनले के भन्छ?
शिक्षा मन्त्रालयले २०८० चैतमा स्थानीय तहहरूलाई पठाएको परिपत्रमा निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण प्रचलित कानुन, स्थानीय तहबाट स्वीकृत मापदण्ड तथा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। शुल्कका शीर्षक, अधिकतम सीमा, छात्रवृत्ति र शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको छ।
यस आधारमा ३० प्रतिशत शुल्क वृद्धिको निर्णयको वैधानिकता जाँच्न महानगरपालिकाले कुन कानुनी प्रावधान, कुन शुल्क निर्धारण मापदण्ड र कुन विद्यालयको लागत विवरणका आधारमा अनुमति दिएको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। उपलब्ध सार्वजनिक विवरणबाट मात्रै उक्त निर्णय पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत छ वा छैन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
विद्यार्थी संगठनको विरोध, महानगरमाथि दबाब
शुल्क वृद्धि फिर्ता गराउन माग गर्दै विद्यार्थी संगठनले महानगरपालिकालाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। संगठनले नियमविपरीत शुल्क असुली भए छानबिन गर्न, बढी उठाइएको शुल्क फिर्ता गराउन तथा शुल्क तिर्न नसकेका विद्यार्थीलाई कक्षामा प्रवेश वा परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने कार्य रोक्न माग गरेको छ।
यसले शुल्क वृद्धिको विषय विद्यालय सञ्चालक र महानगरपालिकाबीचको प्रशासनिक निर्णयमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच, अभिभावकको आर्थिक भार र निजी विद्यालयको दिगोपनसँग जोडिएको विषय भएकाले सबै पक्षलाई समेटेर निर्णयको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।
जनप्रिय निर्णयको मापन कसरी गर्ने?
कुनै पनि सार्वजनिक निर्णयलाई जनहितकारी ठहर गर्न त्यसले कसलाई लाभ पुर्‍याउँछ, कसलाई आर्थिक भार थप्छ र निर्णय प्रक्रियामा कति पारदर्शिता अपनाइएको छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले शुल्क वृद्धिको निर्णयलाई उचित ठहर गर्ने हो भने निम्न विषय सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छः
कानुनी आधार: शुल्क वृद्धि स्वीकृत गर्ने कानुनी प्रावधान र प्रक्रिया के हुन्?
आर्थिक औचित्य: विद्यालयहरूको वास्तविक सञ्चालन खर्च र शिक्षकको तलब वृद्धिसम्बन्धी विवरण के छ?
अभिभावकको हित: आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई राहत वा छात्रवृत्तिको व्यवस्था के छ?
पारदर्शिता: विद्यालयगत शुल्क विवरण, वृद्धि दर र निर्णयका आधार सार्वजनिक गरिएका छन् कि छैनन्?
समानता: सबै विद्यालयलाई एउटै दर लागू गरिएको हो वा विद्यालयको अवस्था र सुविधाअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको हो?
यी प्रश्नको तथ्यपरक जवाफबिना शुल्क वृद्धिलाई जनप्रिय वा जनविरोधी निर्णय भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ।
निष्कर्ष
शिक्षक तथा कर्मचारीको उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नु र निजी विद्यालयको सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। तर त्यसका लागि अभिभावकमाथि थपिने आर्थिक भार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
भरतपुर महानगरपालिकाले शुल्क वृद्धिको निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्दै विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी प्रतिनिधिसँग छलफल गरी समाधान खोज्नु उपयुक्त हुनेछ। वास्तविक खर्च र कानुनी मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने, छात्रवृत्ति प्रभावकारी बनाउने र आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच सुरक्षित गर्ने व्यवस्था भए मात्र निर्णयको जनहितसँगको सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।
मुख्य प्रश्न यही हो—शिक्षकको तलब र विद्यालयको खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दा अभिभावकको आर्थिक क्षमता र विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकारलाई कसरी सुरक्षित गर्ने? यसको जवाफ तथ्य, पारदर्शिता र सरोकारवालासँगको संवादबाट खोजिनुपर्छ।