शहीद घाइतेहरूको पुनर्स्थापना सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित विशेष कार्ययोजना

सरकारी निकायमा करार सेवामा नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका सगोलका एक सदस्य तथा घाइते परिचयपत्रवाहकलाई उनीहरूको योग्यता, क्षमता र शारीरिक अवस्थाका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको पुनर्स्थापना, जीवनयापन र सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित गर्दै विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत आवश्यक समन्वय प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ।आन्दोलनका क्रममा खुट्टा गुमाएका वा सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने गम्भीर घाइतेलाई आगामी तीन महिनाभित्र निःशुल्क प्रोस्थेटिक (कृत्रिम खुट्टा), तीनपाङ्ग्रे स्कुटर तथा आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले शहीद परिवार र गम्भीर घाइतेलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन पाँच वर्षसम्मका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त ऋण व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने जनाइएको छ।त्यसैगरी, स्वरोजगारका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यको विद्युतीय सवारीसाधन वा १५ लाख रुपैयाँसम्मको इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सार महसुलमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले भन्सार छुटमा ल्याइएका सवारीसाधन बिक्री गर्न वा अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। यस्तो सर्त उल्लङ्घन भएको पाइएमा सम्बन्धित सवारीसाधन राज्यले नियन्त्रणमा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।सरकारका अनुसार उक्त कार्ययोजनाको उद्देश्य शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनु हो।