कानुनी व्यवस्थाको मूल सिद्धान्तलाई नै बेवास्ता गरेको -ज्वाला साङ्ग्रौला

समानुपातिक सांसद ज्वाला साङ्ग्रौलाले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाडेको निर्णयमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न उठाएकी छन्। उनले ४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएका रवि लामिछाने हिरासतमा रहँदा करिब २१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएका विष्णु पौडेल साधारण तारेखमा कसरी छुटे भन्ने प्रश्न गरेकी छन्।तर कानुनविद्हरूका अनुसार ज्वालाको तर्कले थुनछेकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको मूल सिद्धान्तलाई नै बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा थुनामा राख्ने, धरौटी माग्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णय बिगोको रकमका आधारमा होइन, उपलब्ध प्रमाण, अभियुक्तको भूमिकाको प्रारम्भिक आधार प्रमाणमा प्रभाव पार्ने जोखिम, फरार हुने सम्भावना र कानुनमा उल्लेखित मापदण्डका आधारमा हुन्छ।विशेष अदालतले विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने क्रममा आदेशमै तत्काल उपलब्ध प्रमाणबाट उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको, आरोप अस्वीकार गरेको तथा सहप्रतिवादीसँग आर्थिक लाभ वा वित्तीय कारोबार देखिने प्रमाण नरहेको उल्लेख गरेको थियो।

अर्कोतर्फ, रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा उच्च अदालतले प्रारम्भिक रूपमा पर्याप्त आधार देखिएको भन्दै थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको थियो। दुवै मुद्दाको अभियोग, प्रमाण र कानुनी अवस्था फरक भएकाले एउटै मापदण्ड लागू नहुने कानुनविद्हरू बताउँछन्।कानुनी विश्लेषकहरू भन्छन्, “४ करोड र २१ करोडको तुलना गरेर थुनछेक आदेशको वैधता मापन गर्न मिल्दैन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने कानुनमा नै बिगोअनुसार थुनछेकको बाध्यकारी व्यवस्था हुने थियो।”

राजनीतिक टिप्पणी गर्ने अधिकार सबैलाई भए पनि, सांसदको अभिव्यक्ति सार्वजनिक बहसको आधार बन्ने भएकाले कानुनी प्रक्रियाबारे तथ्यसहित बोल्नुपर्ने अपेक्षा हुने कानुनविद्हरूको धारणा छ।रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी ज्वाला साङ्ग्रौलाले पछिल्लो समय अदालत र न्यायिक निर्णयबारे पटकपटक सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आएकी छन्।यस प्रकरणले फेरि एउटा प्रश्न उठाएको छ— अदालतका आदेशमाथि राजनीतिक टिप्पणी गर्नुअघि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र आदेशको आधार बुझ्न आवश्यक छैन र?