१० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा लागू गर्न कडा निर्देशन

प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाह ले देशभरका विश्वविद्यालयहरूलाई कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा लागू गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा सात विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहले उच्च शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको प्रभाव हटाउने, समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ नगर्ने, अतिक्रमित जग्गा संरक्षण गर्ने, राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने तथा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाह ले देशभरका विश्वविद्यालयहरूलाई कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा लागू गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा सात विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहले उच्च शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा सुशासन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण कार्यान्वयन तथा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राखेर शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।यसअघि नै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेका थिए। त्यसअनुसार त्रिभुवन, पोखरा, पूर्वाञ्चल, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ले आफ्ना आंगिक, सामुदायिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई आवश्यक सर्कुलर जारी गरिसकेका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार, आर्थिक रूपमा विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क छात्रवृत्तिमा छुट्याइनेछ। सम्बन्धित कार्यविधिअनुसार योग्य विद्यार्थी छनोट गरिने विश्वविद्यालयहरूले बताएका छन्।गत वर्ष नेपालभरका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा करिब ६ लाख ७२ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षामा भर्ना भएका थिए। १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पूर्ण रूपमा लागू भए करिब ६७ हजार विद्यार्थीले प्रत्यक्ष रूपमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने अवसर पाउने अनुमान गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई उच्च शिक्षामा समान अवसर, सामाजिक न्याय र शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण कदम का रूपमा हेरिएको छ।