क्षति न्यूनीकरण पूर्वतयारी प्राथमिकता राखि फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइँदै

सुरेस कुमार थपलिया

सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिए।सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीको पुनर्निर्माण पुरानै स्थानमा नगरी सुरक्षित स्थानमा सुविधासम्पन्न ‘टाउनसिप’ मोडलमा गर्ने योजना अघि सारेको छ। जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई नजिकैको सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी अस्पताल, विद्यालय र उद्योगलगायतका आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित बसोबास विकास गर्ने सरकारको तयारी छ।मन्त्री लम्सालका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुको सट्टा विद्यमान विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली बनाइनेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधनको तयारी भइरहेको उनले बताए।

जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित स्थानमा सारिने विपद्ले स्थानीय तहको स्रोतसाधन र क्षमता सीमित रहेको देखाएकाले सोहीअनुसार कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्न लागिएको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ।जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरिनेछ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘त्यहाँ अस्पताल, विद्यालय र उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनःस्थापना गर्ने योजना छ।’स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको विधेयक चाँडै संसद्मा पेस गरिने उनले जानकारी दिए।भोटेकोसी पुनर्निर्माणका लागि एक सय अर्ब आवश्यक बैठकमा मन्त्री लम्सालले भोटेकोसी विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि करिब एक सय अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान प्रस्तुत गरे।

विपद् प्राधिकरणले क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माण, दुई वैकल्पिक मार्ग निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक माग गरेको छ। खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारको लागतसमेत जोड्दा कुल बजेट आवश्यकता करिब एक सय अर्ब रुपैयाँ पुग्ने मन्त्री लम्सालले बताए।आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र बजेट अभावका कारण काम नरोकिने उनको दाबी छ।आपत्कालीन टेन्डरमार्फत पुनर्निर्माण तीव्र विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार तथा कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आपत्कालीन टेन्डरमार्फत काम अघि बढाइसकेको छ।पहिलो चरणमा क्षति हटाउने र यातायात सम्पर्क पुनःस्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसक्रममा १२, १६ र १७ गते चरणबद्ध रूपमा आपत्कालीन टेन्डर खोलिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए।खरिद ऐनमा रहेको आपत्कालीन व्यवस्थाले पुनर्निर्माणको काम छिटो अघि बढाउन सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।

कृष्णभिरलगायतका क्षेत्रमा भू–प्राविधिक अध्ययन मन्त्री लम्सालका अनुसार जटिल भौगोलिक अवस्था रहेका कृष्णभिर लगायतक स्थानमा भू–प्राविधिक विज्ञको सुझावअनुसार तत्काल डिजाइन तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ।जटिल भौगोलिक अवस्था रहेको कृष्णभिरलगायतका स्थानमा भू–प्राविधिक विज्ञको सुझावअनुसार तत्काल डिजाइन तयार गरी काम अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘सडक विभागले धेरै स्थानमा ब्लास्टिङलगायतका काम समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ।’विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेका स्थानमा पुललगायतका संरचना ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलबाट तत्काल टेन्डर गरी द्रुत गतिमा निर्माण अघि बढाइने उनले बताए।खानेपानीलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा प्राथमिकतामन्त्रालयले खानेपानीलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। तत्कालका लागि वैकल्पिक स्रोतबाट पानी वितरण भइरहेको छ।आगामी दुई महिनापछि सुरु हुने सुक्खायामलाई मध्यनजर गर्दै खोलाको पानी शुद्धीकरण गरी वितरण गर्ने योजना रहेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए।सरकारले पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण रपूर्वतयारीलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यी कामलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइँदैछ।