करसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिकाको अभाव

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने तथा राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अघि सारेको जनाएको छ।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वित्त विधेयकमार्फत राइड–सेयरिङ सेवामा नयाँ कर व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार साउन १ गतेदेखि राइड–सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर चालकको आम्दानीमा १ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने व्यवस्था गरिने छ।

तर प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै राइड–सेयरिङ कम्पनीहरू, चालक तथा सरोकारवालाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले छोटो कार्यान्वयन समय, करसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिकाको अभाव तथा यात्रु, चालक र डिजिटल प्लेटफर्ममा पर्ने आर्थिक असरबारे प्रश्न उठाएका छन्।सरोकारवालाको भनाइमा सरकारले पर्याप्त छलफल, स्पष्ट कार्यविधि र व्यवहारिक तयारीबिनै नयाँ कर लागू गर्न खोजेको छ। उनीहरूले नियम लागू गर्नुअघि विस्तृत परामर्श र स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।यदि प्रस्ताव यथावत् कार्यान्वयन भयो भने नेपालको राइड–सेयरिङ क्षेत्रमा नयाँ कर प्रणाली लागू हुने र त्यसको प्रभाव यात्रु भाडादेखि चालकको आम्दानीसम्म पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।