जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने

संघीयता र राष्ट्रवादका विषयमा सशक्त आवाजका रूपमा चिनिएका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’ जबरजस्ती करणी (बलात्कार) मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। रौतहटमा जन्मिएका र पछि सर्लाहीमा बसोबास गरेका अहिराजले नेपाल ल क्याम्पसबाट एलएलबी तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘मधेश आन्दोलन र मधेशवाद’ विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका थिए।

‘मधेशवाणी’ साप्ताहिकका सम्पादक तथा प्रकाशकका रूपमा उनले मधेशका मुद्दा, पहिचान, भाषा र संघीयताबारे लेख्दै आफूलाई बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गरेका थिए।पछि उनी टेलिभिजन बहस र सार्वजनिक मञ्चमा राष्ट्रवाद तथा मधेशका विषयमा धारणा राख्ने चर्चित अनुहार बने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ फागुन ७ गते उनलाई मधेश प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै उनको कार्यकाल छोटिएको थियो।एक समय मधेश आन्दोलन, संघीयता र राष्ट्रवादका विषयमा सशक्त आवाजका रूपमा चिनिएका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’ जबरजस्ती करणी (बलात्कार) मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेसँगै अब ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी अवस्था

२०८१ जेठ ४ गते एक युवतीले काठमाडौंको नयाँबानेश्वरस्थित डेरामा आफूमाथि बलात्कार भएको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएपछि अहिराज विवादमा तानिएका थिए। पीडितले आफू १७ वर्षको उमेरदेखि नै यौन तथा मानसिक शोषणमा परेको दाबी गरेकी थिइन्।प्रहरी अनुसन्धानपछि २०८२ साउन ४ गते अहिराज पक्राउ परेका थिए। सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २१९ अन्तर्गत उनीविरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको थियो। उनले भने आरोप अस्वीकार गर्दै उजुरीकर्ताविरुद्ध आपराधिक लाभको मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले उक्त मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै युवतीलाई सफाइ दिएको थियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८२ साउन १४ गते अहिराजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने पाटन उच्च अदालतले पनि उक्त आदेश सदर गरेको थियो। त्यसयता उनी डिल्लीबजार कारागारमा छन्।सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले अहिराजलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। सजाय निर्धारणका लागि अदालतले साउन ३२ गते अर्को पेसी तोकेको छ।कानुनी व्यवस्थाअनुसार, पीडित घटना हुँदा वयस्क रहेकाले मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(ङ) अनुसार अहिराजलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कैद तथा पीडित राहत कोषमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।