अनियमितता संस्थानभित्रको बेथितिको एउटा उदाहरण मात्र

व्यवस्थापकीय अव्यवस्थाको मुख्य जिम्मेवारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म लगातार नाफामा रहेको डिडिसी अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारिक घाटामा पुगेको दाबी गरे। संस्थान सुधारका लागि आफूले पटक–पटक मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै प्रभावकारी कदम नचालिएको उनको भनाइ थियो।दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) का पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. वेदबहादुर क्षेत्रीले संस्थानमा देखिएको आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार र व्यवस्थापकीय अव्यवस्थाको मुख्य जिम्मेवारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताएका छन्।

२०७८ देखि २०८० सम्म विषयगत विज्ञ तथा २०८० देखि २०८२ सम्म सञ्चालक समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका क्षेत्रीले संस्थानभित्रका अनियमितता र नीतिगत कमजोरी सुधार गर्ने प्रयास गर्दा आफूलाई निलम्बनसमेत गरिएको दाबी गरे।उनका अनुसार काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना अन्तर्गत बालाजुस्थित प्लान्ट स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध १५ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग भएको थियो। त्यसबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाए पनि कृषि मन्त्रालयले कुनै कारबाही नगरेको उनले आरोप लगाए।

त्यतिबेला महाप्रबन्धक रहेका संजीव झा अहिले पनि नेतृत्वमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले १५ करोड रुपैयाँको अनियमितता संस्थानभित्रको बेथितिको एउटा उदाहरण मात्र भएको बताए।

वि.सं. २०२६ मा स्थापना भएको डिडिसी २०७५ सालसम्म नाफामा सञ्चालन हुँदै आएको स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको संकट व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक संरक्षणको परिणाम भएको दाबी गरे।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ५६ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको संस्थान अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद व्यापारिक घाटामा पुगेको तथा दुग्ध किसानलाई भुक्तानीका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको मौज्दातमा आधारित ऋण पनि डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले बताए।

सम्पत्ति र दायित्व लगभग बराबरीको अवस्थामा पुगेकाले समयमै सुधार नगरे डिडिसी बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले गुणस्तरीय उत्पादन हुँदाहुँदै पनि कमजोर व्यवस्थापनका कारण डिडिसी संकटमा परेको बताए। पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य फणिन्द्र तिवारीले पनि कृषि मन्त्रालयको निष्क्रियताले संस्थान झन् कमजोर बनेको टिप्पणी गरे।