गरिवकाे चमेलि बाेल्दिने काेहि छैन

सबिना प्रजा

बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरबाट निकालिएका धेरै परिवारले कोठा नपाएपछि आफन्तको शरण लिनुपरेको छ भने केही अझै अस्थायी बसोबासको खोजीमै छन्। होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिएका सुकुमवासी परिवारहरू अहिले बस्ने ठाउँको अभावमा बिचल्लीमा परेका छन्। सुकुमवासी हरूको भनाइअनुसार सरकारले सबैको बैंक खाता संकलन गरी असार १९ गते प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो। त्यसपछि “अब कोठा खोजेर आफ्नै व्यवस्था गर्नुहोस्” भन्दै होल्डिङ सेन्टर खाली गराइएको उनीहरूको आरोप छ।

शान्तिनगर–गैह्रीगाउँ क्षेत्रबाट विस्थापित दीपक थापाले सरकारले कोठाभाडाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने आश्वासन दिए पनि त्यसको प्रक्रिया र कार्यान्वयनबारे कुनै स्पष्ट जानकारी नदिएको बताए।उनले भने, “होल्डिङ सेन्टरबाट बसले कोटेश्वरसम्म ल्याएर छोडियो। कोठा नपाएपछि अहिले आफन्तको घरमा बसिरहेको छु। बाँकी साथीहरू कोही आफन्तकहाँ, कोही अझै कोठा खोज्दै हिँडिरहेका छन्।”

अर्की एक विस्थापित महिलाले पनि सरकारले पर्याप्त समय नदिई जबर्जस्ती बाहिर निकालिएको गुनासो गरिन्। उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरको क्यान्टिनसमेत बन्द गरिएपछि त्यहाँ बस्ने अवस्था नरहेकाले बाध्य भएर बाहिरिनुपरेको हो।यता खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिएका पवन गुरुङले दिनभर कोठा खोज्दा पनि नपाएको र वर्षामा भिज्दै सडकमै अलपत्र पर्नुपरेको दुखेसो सुनाए।

तर बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँले भने समितिले सुकुमवासीलाई अलपत्र नपारेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरबाट उनीहरूले रोजेको स्थानसम्म पुग्ने यातायातको व्यवस्था मिलाइएको थियो र थप व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले काम गरिरहेको छ।यसबीच, स्थायी पुनर्स्थापना कहिले र कसरी हुने भन्ने अन्योल कायम रहँदा विस्थापित परिवारहरू सुरक्षित आवासको पर्खाइमा छन्।