कडाइ गरिएका विदेशी विनिमय व्यवस्थालाई खुकुलो

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले अब शैक्षिक संस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा २५ हजार अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा साट्ने सीमा, ट्राभल कोटा तथा वैदेशिक भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेखनीय लचकता ल्याएको छ। एकीकृत विदेशी विनिमय निर्देशन–२०८१ मा गरिएको संशोधनमार्फत विदेश जाने नागरिक, विद्यार्थी, बिरामी तथा व्यवसायीका लागि डलर सुविधाको सीमा बढाइएको हो। यसअघि यो सीमा १२ हजार डलर थियो। नयाँ व्यवस्थाले ट्युशन शुल्क, परीक्षा शुल्क, अफिलिएसन तथा अन्य शैक्षिक खर्च भुक्तानी गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।विदेशमा उपचारका लागि जाने बिरामीका लागि उपलब्ध गराइने विदेशी मुद्रा सुविधा पनि १० हजार डलरबाट बढाएर १५ हजार डलर पुर्‍याइएको छ। यो रकम उपचार, स्वास्थ्य उपकरण तथा अन्य आवश्यक चिकित्सा खर्चका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ।व्यापारिक क्षेत्रलाई पनि राष्ट्र बैंकले थप सहुलियत दिएको छ। विमान, दूरसञ्चार तथा स्वास्थ्य उपकरणजस्ता अत्यावश्यक पार्टपूर्जा विदेशबाट तत्काल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी आपूर्तिकर्ताले क्रेडिट सुविधा दिएको खण्डमा १ लाख अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो सीमा १० हजार डलर मात्र थियो।

त्यस्तै, सामान आयातका लागि ड्राफ्ट तथा टेलेक्स ट्रान्सफर (TT) मार्फत गर्न सकिने भुक्तानीको सीमा ३५ हजारबाट ५० हजार डलर पुर्‍याइएको छ। डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेंट (D/P) र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्स (D/A) प्रणालीमार्फत हुने आयातमा पनि सीमा ६० हजारबाट १ लाख डलर पुर्‍याइएको छ।विदेशी आम्दानी हुने विदेशी मुद्रा खाताबाट विदेश यात्रा गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायीले खर्च गर्न पाउने सीमा पनि १५ हजारबाट बढाएर २५ हजार अमेरिकी डलर बनाइएको छ। यसबाट विशेषगरी निर्यातमुखी उद्योग, सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा प्रदायक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने व्यवसायी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अप्रिल २०२६ सम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब ३.४९ ट्रिलियन रुपैयाँ (२३.५५ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ। यही बलियो सञ्चितिलाई आधार बनाएर विगतमा कडाइ गरिएका विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थालाई क्रमशः खुकुलो बनाइएको हो।

अर्थशास्त्रीहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ हुँदा यस्ता सहुलियत स्वाभाविक भएको बताउँदै दीर्घकालीन रूपमा आयात नियन्त्रण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार वैदेशिक शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारमा सहजता बढे पनि अनुत्पादक आयात बढेमा भविष्यमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथि पुनः दबाब पर्न सक्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने चेतावनी दिएका छन्।यता, व्यवसायी तथा विदेश जाने नागरिकले भने राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसले वैदेशिक भुक्तानीमा हुने झन्झट कम गर्ने र अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्ने बाध्यता घटाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।