सचिव सहसचिव महानिर्देशक कार्यकारी निर्देशक पदहरूमा छड्के प्रवेश मार्फत नियुक्ति गर्न सकिने प्रस्ताव

सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत निजामती प्रशासनमा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। विधेयकमा समावेश व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाशमा जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारी हिसाबअनुसार यो व्यवस्था लागू भएमा १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा पर्नेछन्। असार मसान्तभित्र विधेयक पारित भएर ऐन बनेको अवस्थामा मात्रै ५५ जना सचिव स्वतः सेवाबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, २ सयभन्दा बढी सहसचिव पनि प्रभावित हुनेछन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बढाइएको तलबका आधारमा भविष्यमा बढ्ने पेन्सन दायित्व कम गर्न ऐनलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ। ऐन पारित हुन ढिलाइ भए अध्यादेशमार्फत समेत व्यवस्था लागू गर्ने विकल्पमा सरकार रहेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा तयारी भइरहेको जनाइएको छ।

ठूलो संख्यामा उच्च तहका कर्मचारी एकैपटक बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले पदपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। दफा १० को उपदफा १४ अनुसार सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक तथा कार्यकारी निर्देशकजस्ता पदहरूमा ‘छड्के प्रवेश’ मार्फत नियुक्ति गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर, यस व्यवस्थाप्रति प्रशासनिक वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ। कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार जबर्जस्ती अवकाश गराइएका वा सोही प्रकृतिका व्यक्तिलाई पुनः करार वा छड्के प्रवेशमार्फत ल्याउने अभ्यासले निजामती सेवामा विकृति निम्त्याउन सक्छ।उपदफा १४ मा विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि लोक सेवा आयोगको परामर्शमा निश्चित अवधिका लागि छड्के प्रवेशको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी मापदण्ड भने सरकारले पछि बनाउने व्यवस्था उपदफा १५ मा राखिएको छ।

यता, सरकारले अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरे पनि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई हटाउने व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले यस्तो व्यवस्थाले दोहोरो मापदण्ड सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेका छन्।उनका अनुसार हालको ५८ वर्षे अवकाश व्यवस्थालाई आधार मानेर सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूले अदालतबाट कानुनी उपचार पाउने सम्भावना पनि रहन सक्छ। उदाहरणस्वरूप, सचिव हरि मैनालीले ५८ वर्षमा अवकाश पाए पनि ६० वर्षलाई आधार मानेर पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था रहने उनले बताएका छन्।