परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल फोन जफत गरि सामग्री नष्ट गर्ने कार्य नगर्न र नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश

परीक्षा सञ्चालनका क्रममा जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा त्यसमा रहेका डाटा नष्ट नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल को एकल इजलासले अधिवक्ता अनिलकुमार साहलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल फोन जफत गरी नष्ट गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनालाई आधार मानेर त्यस्ता सामग्री नष्ट गर्ने कार्य नगर्न र नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जफत गरिएका मोबाइल र डाटालाई सुरक्षित राख्नुपर्ने ठहर गरेको छ।साथै अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय लगायतलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न ‘कारण देखाऊ आदेश’ पनि जारी गरेको छ।सिराहा जिल्ला प्रशासनले परीक्षाको मर्यादा कायम राख्ने उद्देश्यले मोबाइल भेटिएमा जफत गरी नष्ट गर्ने सूचना जारी गरेको थियो, जसविरुद्ध रिट दायर भएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो।