उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि नयाँ एच–वानबी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णय खारेज

अमेरिकी संघीय अदालतले उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि नयाँ एच–वानबी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णय खारेज गरिदिएको छ।बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सोमबार फैसला सुनाउँदै उक्त शुल्कलाई गैरकानुनी करको रूपमा व्याख्या गरेका हुन्। न्यायाधीशले संसद्को अनुमति बिना राष्ट्रपतिले यस्तो कर लगाउन नसक्ने स्पष्ट पारे।ट्रम्पले सेप्टेम्बरमा एच–वानबी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध डेमोक्र्याटिक पार्टीका २० राज्य महान्यायाधिवक्ताहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए।

एच–वानबी कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष ६५ हजार भिसा उपलब्ध गराउँछ भने उच्च शैक्षिक उपाधि भएका कामदारका लागि थप २० हजार भिसा छुट्याइन्छ। यी भिसा सामान्यतया तीनदेखि छ वर्षसम्मका लागि स्वीकृत हुने गर्छन्।ट्रम्पको घोषणाअघि रोजगारदाताहरूले एच–वानबी भिसाका लागि सामान्यतया २ हजारदेखि ५ हजार डलरसम्म शुल्क तिर्ने गर्थे। तर नयाँ निर्णयपछि लागत अत्यधिक बढेकाले भिसा मागमै गिरावट आएको अदालती कागजातमा उल्लेख छ।ट्रम्प प्रशासनले उक्त शुल्कलाई कर नभई मौद्रिक दण्ड भएको दाबी गरेको थियो। प्रशासनले निश्चित विदेशी नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाउन राष्ट्रपतिसँग यस्तो दण्ड तोक्ने अधिकार रहेको तर्क गरेको थियो।

तर न्यायाधीश सोरोकिनले उक्त तर्क अस्वीकार गर्दै १ लाख डलर भुक्तानीको प्रकृति र प्रयोग हेर्दा यो दण्ड नभई कर नै भएको फैसला सुनाए। उनले संसद्को स्वीकृति बिना यस्तो आर्थिक भार लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नरहेको निष्कर्ष दिए।फैसलामा भनिएको छ, “१ लाख डलर भुक्तानीको स्वरूप र प्रयोगले स्पष्ट पार्छ कि यसलाई जुनसुकै नाम दिइए पनि यो कर नै हो।”न्यायाधीशले यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय संकटकालीन कानुनअन्तर्गत ट्रम्पले लगाएको व्यापक भन्सार शुल्क खारेज गरेको फैसलालाई समेत आधार बनाएका छन्। सोरोकिनका अनुसार त्यही तर्कअनुसार आप्रवासन कानुनअन्तर्गत राष्ट्रपतिले कर लगाउन पाउँदैनन्।

यता, ह्वाइट हाउसले भने अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने संकेत दिएको छ। ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता टेलर रोजर्सले ट्रम्पसँग अमेरिकाको हितविपरीत ठानिएका विदेशीहरूको प्रवेशमा रोक लगाउने स्पष्ट कानुनी अधिकार रहेको दाबी गरेकी छन्।ट्रम्प प्रशासनले एच–वानबी आवेदकहरूको कडा जाँच गर्ने र उच्च दक्ष तथा उच्च पारिश्रमिक पाउने कामदारलाई प्राथमिकता दिने नयाँ छनोट प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत गरिरहेको छ।अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै एच–वानबी भिसा, आप्रवासन नीति, विदेशी दक्ष कामदार र राष्ट्रपतिको अधिकार सीमाबारे अमेरिकामा फेरि ठूलो बहस सुरु भएको छ।