नीतिगत निर्णय संवेदनशील सुरक्षा विषय ठूला अनुसन्धानका फाइलमा आवश्यक समन्वय नहुँदा सुरक्षा संयन्त्रभित्र असहजता

नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायको कामकारबाही प्रभावित हुन थालेको छ। विशेषगरी नीतिगत निर्णय, संवेदनशील सुरक्षा विषय र ठूला अनुसन्धानका फाइलमा आवश्यक समन्वय नहुँदा सुरक्षा संयन्त्रभित्र असहजता बढेको स्रोतहरू बताउँछन्।प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नियमित प्रशासनिक कामका लागि गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन आवश्यक नपरे पनि धेरै संवेदनशील विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ।

“हामीलाई नियमित काम गर्न त गृहमन्त्रीको आदेश नै चाहिँदैन। तर कतिपय विषय गृहमन्त्रीसँग ठोकिन्छन्। पटकपटक संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यहाँ ग्याप छ,” ती अधिकारीले भने, “सबै विषय गृह सचिव वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई भनेर समाधान हुँदैन। भेटेरै बुझाएजस्तो प्रभावकारी हुँदैन। समयमा निर्णय नहुँदा अहिले हैरानी बढेको छ।”सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूका अनुसार गृह नेतृत्वको अभावले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। यसले सुरक्षा व्यवस्थापन, अनुसन्धान समन्वय तथा अन्य रणनीतिक विषयहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

२०८२ चैत १३ गते नयाँ सरकार गठनसँगै सुरक्षा निकायको सक्रियता बढेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ठूला अपराध अनुसन्धान तथा संवेदनशील मुद्दाहरूमा दैनिक रूपमा चासो दिँदै अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका थिए।

तर, गुरुङको राजीनामापछि अवस्था फेरिएको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पछिल्लो समय कुनै पनि नयाँ ठूला अनुसन्धान फाइल नखोलेको स्रोतले जनाएको छ।सुरक्षा निकायभित्र गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व छिट्टै टुंगो लाग्नुपर्ने आवाज बढिरहेका बेला सरकार भने यस विषयमा अझै स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। गृह मन्त्रालयको नेतृत्वविहीन अवस्थाले सुरक्षा प्रशासनको प्रभावकारिता र अनुसन्धानको गतिमा असर पर्न थालेको चिन्ता सुरक्षा वृत्तमा बढ्दै गएको छ।