पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन

न्यायपालिकामा सुधारलाई तीव्रता दिन २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै पुराना मुद्दा फर्छ्योटलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न मातहतका अदालतहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।सोमबार जारी निर्देशनमा उनले १८ महिना र दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन गर्न अदालतहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा समाप्त गरिसक्नुपर्नेछ भने २०८३ पुस मसान्तसम्म १८ महिना नाघेका मुद्दासमेत शून्यमा झार्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ।

प्रधानन्यायाधीश मनाेज कुमार शर्माले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास बढाउन, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न विशेष जोड दिएका छन्। साथै न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति–विसंगतिप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।निर्देशनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न अदालतहरूलाई आग्रह गरिएको छ। मुद्दाको अवस्थाबारे एसएमएस, इमेल तथा डिजिटल माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन र अदालतबीचको पत्राचारसमेत डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत साक्षीको बकपत्र, बयान तथा अन्य न्यायिक प्रक्रिया विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ। सम्भव भएसम्म सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न पनि अदालतहरूलाई भनिएको छ।फैसलाको पूर्णपाठ लेखनमा हुने ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले कानुनले तोकेको समयभित्रै फैसला तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ढिलाइका कारण न्यायप्राप्तिमा असर पर्ने र न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।निर्देशनमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, आर्थिक रूपमा विपन्न तथा हिंसापीडितका मुद्दामा छिटो, संवेदनशील र पीडितमैत्री न्याय प्रक्रिया अपनाउन पनि विशेष जोड दिइएको छ।प्रधानन्यायाधीश शर्माको यो निर्देशनलाई न्यायपालिकामा सुधार, पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।