जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते सम्पूर्ण उपचार र औषधि खर्च पुनर्स्थापना तथा राहत रोजगारी वा स्वरोजगारको अवसरमा जाेड

सबिना प्रजा

मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण उपचार तथा औषधि खर्च सरकारले निशुल्क व्यहोर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोग सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले आन्दोलनका क्रममा घाइते भई हालसम्म उपचाररत रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।आयोगले रजिष्टर्ड चिकित्सकबाट दीर्घकालीन उपचार वा नियमित औषधि सेवन आवश्यक रहेको सिफारिस भएका घाइतेहरूको बाँकी सम्पूर्ण उपचार र औषधि निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यससँगै आयोगले आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारप्रति पनि सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएको छ। जीविकोपार्जनको स्थायी स्रोत नभएका मृतक परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई रोजगारी वा स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।आयोगका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले पीडित परिवारको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान हुने र राज्यप्रतिको भरोसा कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ।भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सार्वजनिक भएको आयोगको प्रतिवेदनले एकातर्फ हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी खोजेको छ भने अर्कोतर्फ पीडित र प्रभावित पक्षको पुनर्स्थापना तथा राहतमा पनि जोड दिएको छ।