बजेट अधिवेशनलाई लक्षित गर्दै एकैचोटि ४५ वटा विधेयकको मस्यौदा
सरकारले आगामी बजेट अधिवेशनलाई लक्षित गर्दै एकैचोटि ४५ वटा विधेयकको मस्यौदा तयारीलाई तीव्र बनाएको छ।
मन्त्रालयहरूले संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारीसहित विभिन्न विधेयकको ड्राफ्ट तयार गरिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी १० वटा विधेयकको मस्यौदा कानून मन्त्रालयले बनाइरहेको छ भने अन्य मन्त्रालयहरूले पनि आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकमा काम अघि बढाएका छन्।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनअनुसार पहिलो चरणमा सरकारलाई तत्काल आवश्यक पर्ने र काममा बाधा पुर्याउने कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने विधेयकलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सोहीअनुसार कानूनमन्त्री सोविता गौतमले एक साताभित्र ४५ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
सरकारले यसअघि ल्याएको ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ कार्यान्वयन गर्न पनि नयाँ कानुन तथा संशोधन आवश्यक देखिएकाले विधेयक तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।कानुन मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा ४५ विधेयकको सूची तयार गरिएको छ र तिनको मस्यौदा प्रक्रियालाई निरन्तर अनुगमन गरिँदैछ।
संघीय निजामती सेवा, सार्वजनिक खरिद, संवैधानिक परिषद्, फौजदारी कानुन संशोधन तथा निःशुल्क कानुनी सहायता जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। केही विधेयक तत्काल आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी पनि भइरहेको छ।सरकारको योजना पहिलो चरणमा ४०–४५ विधेयक संसद्मा पेस गर्ने, त्यसपछि अघिल्लो संसद्मा अड्किएका विधेयक पुनः अघि बढाउने र तेस्रो चरणमा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्ने रहेको छ।
मस्यौदा तयार भएपछि सार्वजनिक सुझाव संकलन गरी अन्तिम रूप दिइनेछ र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर संसद्मा पेश गरिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।यसैबीच बजेट अधिवेशनको मिति फेरि स्थगित भएकाले अधिवेशन कहिले सुरु हुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै विधेयकहरूलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।सरकारको यो कदमलाई कानुनी सुधार र नीतिगत कार्यान्वयनलाई गति दिने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।