सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता नहुँदा आपराधिक अनुसन्धानमा ढिलाइ
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले Meta अन्तर्गतका फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाट आवश्यक विवरण पाउन निकै कठिन हुने उल्लेख गरे। “कतिपय केसमा एक हप्तासम्म कुर्नुपर्छ, कानुनी व्यवस्था कमजोर छ,” उनले भने।
उनका अनुसार नेपालमा प्लेटफर्महरूको स्थानीय उपस्थिति नहुँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भएको छ, र धेरै अवस्थामा व्यक्तिगत सम्पर्कमार्फत मात्र विवरण प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
साइबर अपराध बढ्दो चिन्ता
प्रहरी तथ्यांकअनुसार देशमा साइबर अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।
वित्तीय अपराधका उजुरी १० हजारभन्दा बढी
फेक एकाउन्टसम्बन्धी ४ हजारभन्दा बढी
बुलिङ तथा ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी
एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की र यौनजन्य दुरुपयोगजस्ता गतिविधि बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ।
हाल केही प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता भए पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपजस्ता प्रमुख सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू दर्ता नभएको कारण कानुनी प्रक्रिया जटिल बनेको प्रहरीको भनाइ छ।