निष्क्रिय स्रोतलाई राज्यकोषमा ल्याउने योजना

नेपालका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि कुनै कारोबार नभएका खातामा ठूलो परिमाणको रकम थन्किएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्ता निष्क्रिय खाताको संख्या करिब ४३ लाख ४० हजार पुगेको छ, जसमा २० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको अनुमान गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत यस्ता निष्क्रिय स्रोतलाई राज्यकोषमा ल्याउने योजना अघि बढाइएको छ। सरकारको लक्ष्य हकदाबी नपरेका रकम पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यको उपयोगमा ल्याउने रहेको छ।नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रत्येक वर्ष निष्क्रिय खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १० वर्षसम्म कारोबार नभएका खातालाई निष्क्रिय मानिन्छ, तर राज्यकोषमा स्थानान्तरण गर्न भने थप कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्छ।विज्ञहरूका अनुसार यस्तो रकम प्रयोगमा ल्याउन कानुन संशोधन आवश्यक छ। अहिले पनि केही रकम दाबी प्रक्रियामा रहेकाले तत्काल पूर्ण रूपमा राज्यकोषमा स्थानान्तरण गर्न चुनौती रहने देखिएको छ।