सहकारी सञ्चालक र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरेर सहकारी पीडित राहत कोष स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन

अदालतले जफत गरिएको सम्पत्ति र सरकारी स्रोतबाट संकलित रकममार्फत पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। राहत वितरणमा एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि आदेशमा भनिएको छ। साथै सबै पीडितलाई सावाँ रकम फिर्ता गर्ने समयबद्ध योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सहकारी संस्थाले राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना बैंकिङ कारोबार गरेको भन्दै दर्ता खारेजीको माग गरिएको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। सहकारीको सदस्यबीचको कारोबार बैंकिङभन्दा फरक प्रकृतिको हुने ठहर गर्दै अदालतले सबै सहकारी खारेज गर्ने माग अस्वीकार गरेको हो। तर सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले विभिन्न सुधारका लागि ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ।निर्देशनअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूको राष्ट्रिय डिजिटल सूची सार्वजनिक गर्न, शंकास्पद सञ्चालक तथा उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न र ठूला सहकारीमा विशेष लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सबै सहकारीको मासिक वित्तीय विवरण अनलाइन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि भनिएको छ।अदालतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमनको स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न, सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्न र एकै परिवारका सदस्यहरूको वर्चस्व नियन्त्रण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। साथै विगत १० वर्षका सहकारी हिनामिना घटनाको छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने, उजुरीका लागि एकद्वार प्रणाली स्थापना गर्ने र सहकारीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी निक्षेप बीमा, कडा नियमन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि आदेशमा समेटिएको छ। सर्वोच्चले यस्तो कदम तत्काल नचालिए सहकारी संकट अझ गहिरिने चेतावनी दिएको छ।