पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ कैद सजायको छुट पाएपछि बुधबार रिहा
गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसद तथा पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ कैद सजायको केही हिस्सा छुट पाएपछि बुधबार डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन्। पाँच वर्षको कैद सजाय तोकिए पनि अदालतले २० प्रतिशत सजाय छुट दिने निर्णय गरेपछि उनले चार वर्ष कैद भुक्तान गरेर रिहा भएका हुन्।
खुँडा प्रहार गरेर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका मनाङेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले कैद सजायमा छुट दिने फैसला गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा उनी बुधबार कारागारबाट मुक्त भएका हुन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई प्रदेश सांसद पदबाट समेत पदमुक्त हुने फैसला सुनाएको थियो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको इजलासले उनी उम्मेदवार हुन अयोग्य हुँदाहुँदै विवरण झुक्याएर सांसद बनेको ठहर गरेको थियो। उक्त फैसला पछि २०८१ कात्तिक २७ गते उनलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते डिल्लीबजार कारागार तोडेर धेरै कैदीबन्दी भागेका बेला मनाङे भने कारागारमै बसेका थिए। कारागार प्रशासनका अनुसार उनले भाग्न नहुने भन्दै अन्य कैदीबन्दीलाई पनि सम्झाएर बस्न लगाएका थिए। ‘भागेर फेरि यहीँ फर्कनु पर्ने हुन्छ भन्दै उहाँ कारागारमै बस्नुभयो र अरूलाई पनि बस्न मनाउनुभयो,’ जेलर बाबुराम अर्यालले बताए।
कारागार प्रशासनका अनुसार मनाङेले जेलभित्र अन्य कैदीबन्दीलाई सम्झाउने, हँसाउने तथा विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दै वातावरण सहज बनाउन भूमिका खेलेका थिए। उनले व्यायामका सामग्रीसमेत आफ्नै खर्चमा व्यवस्थापन गरेका थिए र कैदीबन्दीलाई सहयोग गर्दै बसेका थिए।
मनाङेको राजनीतिक यात्रा पनि उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ। २०७४ सालमा मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी त्यसपछि पटकपटक मन्त्रीसमेत बनेका थिए। विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका बीच उनले गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए।
२०६१ सालमा चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङमाथि खुँडा प्रहार गरेको घटनापछि उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। जिल्ला अदालतले दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि सरकारी वकिलले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। २०६९ सालमा पाटन अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
त्यसपछि लामो कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक उतारचढावपछि अन्ततः उनी कारागार पुगेका थिए। चार वर्ष कैद भुक्तानपछि सजायको केही हिस्सा छुट पाएर अहिले उनी कारागारबाट रिहा भएका छन्।
