प्रधानन्यायाधीश लागि ६ जनाकाे नाम संवैधानिक परिषद्मामा
न्यायपरिषद्ले सम्भावित प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ६ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ । संविधान तथा कानुनअनुसार योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ६ न्यायाधीशको नाम पठाइएको परिषद्ले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले १८ चैतदेखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको हो । परिषद्का अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि पठाइएको हो । सामान्यतया वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने प्रचलन छ । कम्तीमा तीन वर्ष सर्वोच्चमा रहनुभएको सम्भावित न्यायाधीशहरूको नाम संविधानअनुसार नै अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअगाडि पठाउनुपर्ने प्रचलनअनुसार सचिवालयबाट समयमै पठाइएको हो,’ परिषद्का प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराईले भने । न्यायपरिषद ऐनको दफा ४ मा नियुक्तिको एक महिनाअगाडि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १२९ ले नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चमा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य हुने उल्लेख छ । २०१७ मा जन्मिएका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राउतले १८ चैतदेखि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदै छन् । ०७३ साउनमा नियुक्त भएका सिंहको कार्यकाल झन्डै १८ महिना थियो । परिषद्ले पठाएको नामबाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने सदस्यका रूपमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश रहन्छन् । यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय लिने वेला भने संघीय कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा हुने व्यवस्था छ । यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय लिने बेला भने संघीय कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा हुने व्यवस्था छ । यसका लागि एक महिनाअगावै नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन परिणाम आउनेक्रममै रहेकाले सभामुख र उपसभामुख पद रिक्त छ । हाल अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्री छन् । संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश पदका लागि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ । दुवै सदन सम्मिलित सुनुवाइ समिति गठनपछि मात्र सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ ।