सर्तसहित धरौटीमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न निर्देशन

सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको छ।बिहीबार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको थुनामा पठाउने अघिल्लो आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई सर्तसहित धरौटीमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न निर्देशन दिएको हो।अदालतले लामिछानेले निवेदनसँगै पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्दै निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चिततालाई निर्णयको मुख्य आधार मानेको छ। लामिछानेले आफू आबद्ध संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट गएको रकममध्ये आफ्नो दामासाही हिस्साबराबरको बिगो बराबर बैंक जमानत राख्न अनुमति मागेका थिए।अदालतका अनुसार प्रतिवादीबाट बिगोको हकमा दामासाहीअनुसारको जमानत सुरक्षित भएपछि बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित हुने भएकाले थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आवश्यक नदेखिएको हो। यस आधारमा अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार रिहाइको आदेश दिएको छ।

लामिछानेले पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई बिगो सुरक्षित गर्ने प्रयोजनका लागि कायम राख्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।तर, रिहाइसँगै अदालतले केही सर्त पनि तोकेको छ। उनले व्यक्तिगत वा संस्थागत कारणले विदेश जानुपरेमा अदालतलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्नेछ। साथै, अन्तिम फैसला हुँदा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भएमा त्यसको भुक्तानी गर्न तयार रहेको लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र उनलाई थुनामुक्त गरिएको हो।यसै मुद्दामा अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा भने उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै मिसिल पुनः जिल्ला अदालत रुपन्देहीमै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ। जोशी पक्षले बैंक जमानतको सक्कल प्रमाण पेश नगरी छायाप्रति मात्र बुझाएको भन्दै, आवश्यक कागजातसहित पुनः निवेदन दिएमा विचार गरिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।