गगन–खड्गी आमनेसामने : कांग्रेसमा गुटको राजनीति कि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास?

अमर कैनि
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि गगनकुमार थापा र श्यामकृष्ण खड्गीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि पार्टीभित्रको राजनीतिक समीकरण र गुटगत प्रभावबारे चासो बढेको छ। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेका बेला खड्गीले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि सभापति पदमा दुई उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था बनेको हो।
कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार सूचीअनुसार सभापति पदमा थापा र खड्गीको नाम कायम छ। यसअघि सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका किशोरसिंह राठौरले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर थापालाई समर्थन गरेका थिए। त्यसपछि सभापति पदको प्रतिस्पर्धा दुई जनाबीच सीमित भएको हो।

गुटगत समीकरणको प्रभाव कति?

कांग्रेसको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा नेतृत्व चयनमा गुटगत समीकरणको प्रभावबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापति बनेपछि पार्टीभित्र देखिएको विभाजन र नियमित महाधिवेशनको पक्षमा रहेका नेताहरूको भूमिकाले पनि यस प्रतिस्पर्धालाई थप चासोको विषय बनाएको छ।
खड्गीको उम्मेदवारीलाई कुनै निश्चित गुटको योजनाका रूपमा व्याख्या गर्ने चर्चा भए पनि उनलाई अमुक नेताले उठाएको भन्ने आरोप पुष्टि गर्ने सार्वजनिक प्रमाण स्पष्ट छैन। खड्गीले स्वयं आफूलाई कसैले उम्मेदवार बनाएको भन्ने दाबी अस्वीकार गर्दै पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन र प्रतिनिधिबाटै नेतृत्व चयन गराउन उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्।

गगन र खड्गीबीच किन बनेन सहमति?

खड्गीका अनुसार थापा र आफूबीच सर्वसम्मतिको विषयमा छलफल भएको थियो। तर सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि उनले उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय गरे। उम्मेदवारी दिएपछि सम्झौताका आधारमा फिर्ता लिनुभन्दा प्रतिनिधिहरूले मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
रोचक पक्ष के छ भने खड्गी कुनै समय गगन थापालाई पढाउने शिक्षकसमेत थिए। अहिले उनीहरू एउटै पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। यो सम्बन्धले पनि कांग्रेसको सभापति निर्वाचनलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।

प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक अभ्यास कि गुटगत शक्ति परीक्षण?

सभापति पदमा दुई उम्मेदवार कायम रहनुलाई मात्रै गुटगत राजनीतिको प्रमाण मान्न सकिँदैन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक धारणा भएका नेताहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर उम्मेदवार छनोट, समर्थन र सहमतिको प्रयासमा कुन नेताले कस्तो भूमिका खेले भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक भएमा गुटगत प्रभावबारे थप स्पष्ट हुन सक्छ।
अन्ततः कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिले कसलाई नेतृत्व सुम्पन्छन् भन्नेभन्दा पनि निर्वाचन प्रक्रिया कति निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ भन्ने विषय पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
गगन–खड्गी प्रतिस्पर्धाले कांग्रेसमा नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई नयाँ बहसमा ल्याएको छ। यसलाई केवल दुई व्यक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेर्ने कि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षणका रूपमा बुझ्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ भने निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसबाट आउने परिणामले दिनेछ।

चितवन कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा प्रश्नैप्रश्न : शिक्षक मतदान अधिकृत, रातारात सूचना टाँसेर प्रतिनिधि छनोट ?

चितवन। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत गगन थापा पक्षले चितवनमा सञ्चालन गरेको वडा अधिवेशनको प्रक्रिया र प्रतिनिधि छनोटलाई लिएर प्रश्न उठेका छन्। मतदान अधिकृतको जिम्मेवारीमा कानुनी तथा निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञता नभएका शिक्षकलाई खटाइएको, उम्मेदवारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पर्याप्त अवसर नपाएको र रातारात सूचना टाँसेर प्रतिनिधि छनोट गरिएको भन्ने आरोपले अधिवेशनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिने वडा अधिवेशनमै निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने हो। तर चितवनमा अधिवेशन सञ्चालनका क्रममा अपनाइएको विधि, उम्मेदवारलाई दिइएको अवसर र प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रियाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

शिक्षकलाई मतदान अधिकृत बनाउनुको आधार के ?

निर्वाचन सञ्चालनमा खटिने मतदान अधिकृतले निष्पक्षता, पारदर्शिता र प्रक्रियागत नियमको पालना सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर चितवनमा शिक्षकलाई मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।
शिक्षकलाई मतदान अधिकृत बनाउने निर्णय कुन निर्देशिका वा व्यवस्थाका आधारमा गरिएको हो ? सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्वाचन सञ्चालनसम्बन्धी तालिम दिइएको थियो कि थिएन ? निर्वाचनसम्बन्धी विवाद आएमा त्यसको निष्पक्ष निरूपण गर्ने व्यवस्था के थियो ? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निर्वाचन समितिले दिनुपर्ने देखिन्छ।
शिक्षकलाई मतदान अधिकृत बनाउनु आफैँमा गैरकानुनी हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि कांग्रेसको निर्वाचन निर्देशिका, लागू हुने कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवारी तोक्ने निर्णयको आधिकारिक आधार परीक्षण गर्न आवश्यक छ।

उम्मेदवारको अधिकारमाथि प्रश्न?

अधिवेशनमा उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिले निर्वाचन प्रक्रियाबारे जानकारी पाउने, आफ्नो उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विषयमा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार दाबी तथा उजुरी गर्न पाउने र निर्णयविरुद्ध तोकिएको निकायमा जाने अवसर पाउनुपर्छ।
तर सूचना प्रकाशन र प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रियाले उम्मेदवारलाई पर्याप्त जानकारी तथा आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दियो कि दिएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। यदि निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी वा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी नदिई निर्णय गरिएको हो भने त्यसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ।

रातारात सूचना टाँसेर प्रतिनिधि छनोट ?

प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी सूचना रातारात टाँसिएको भन्ने आरोपले अर्को प्रश्न जन्माएको छ—सूचना प्रकाशनको निर्धारित समय, स्थान र विधि पालना गरिएको थियो कि थिएन ?
प्रतिनिधिको नामावली कसले तयार गर्‍यो ? अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्नुअघि उम्मेदवार तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिइयो कि दिइएन ?

सूचीमा असहमति भएमा उजुरी गर्ने समय र प्रक्रिया उपलब्ध गराइएको थियो कि थिएन ।

यी विषयको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएसम्म प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष वा अनियमित भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। त्यसैले निर्वाचन समितिले सूचना प्रकाशनको समय, निर्णय प्रक्रिया, प्रतिनिधिको नामावली र उजुरीसम्बन्धी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा

कांग्रेसको महाधिवेशन केवल पदाधिकारी चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षण पनि हो। वडा तहबाटै उम्मेदवारको अधिकार, मतदाताको स्वतन्त्रता र प्रतिनिधि छनोटको पारदर्शिता सुनिश्चित हुन सकेन भने त्यसले पार्टीको आन्तरिक विश्वासमा असर पार्न सक्छ।
चितवनमा उठेका प्रश्नको समाधान आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, आधिकारिक कागजात, निर्वाचन निर्देशिका र सम्बन्धित पक्षको जवाफबाट खोजिनुपर्छ। गगन थापा पक्षको निर्वाचन समिति तथा सम्बन्धित नेताहरूले शिक्षकलाई मतदान अधिकृत बनाउनुको आधार, सूचना प्रकाशनको प्रक्रिया र प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी विवादबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
मुख्य प्रश्न एउटै छ—वडा अधिवेशनमा सबै उम्मेदवारले समान अवसर पाए कि पाएनन् ? यसको जवाफ आरोपको खण्डन वा समर्थनबाट मात्र होइन, प्रमाण र पारदर्शी छानबिनबाट आउनुपर्छ।