अध्यादेश २०८३कसैलाई ऐेन कसैलाई चैन राष्ट्र बैंक का गभर्नर तथा सरकारी बैंकहरूमा नियुक्त उच्च पदाधिकारीहरू प्रभावित नहुने

‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू भएसँगै ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने भए पनि बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरू भने यसबाट अछुत रहने भएका छन्।बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंक का गभर्नर तथा सरकारी बैंकहरूमा नियुक्त उच्च पदाधिकारीहरू भने यसबाट प्रभावित नहुने स्पष्ट भएको छ।

यसअघि अध्यादेशमार्फत राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्त व्यक्तिहरू पनि पदमुक्त हुने अनुमान गरिएको थियो। तर अन्ततः अध्यादेशले उनीहरूलाई नछुने निर्णय गरेको हो।यससँगै राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल सहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक का अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू पदमै रहने भएका छन्।अध्यादेश लागू भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रबाहेक विभिन्न सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। तर बैंकिङ क्षेत्रका पदाधिकारीलाई अपवाद बनाइएपछि निर्णयको मापदण्ड र प्राथमिकताबारे बहस सुरु भएको छ।