ऐतिहासिक सन्धि तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न आफू सधैं प्रतिबद्ध -परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले

नेपाल सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको प्रेस नोटमार्फत यस विषयमा आफ्नो स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री ले नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र भू-भागसँग सम्बन्धित विषयमा भारत र चीन दुवैलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराएको बताएका छन्। त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले पनि सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर नेपालको धारणा दुवै देशसमक्ष प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रालयले १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको जनाएको छ। सोही क्षेत्र हुँदै आयोजना गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति नेपालले आफ्नो गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेको छ।

प्रेस नोटमा यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार तथा तीर्थयात्रा सञ्चालनजस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग भएको विषयमा चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको जनाइएको छ।

भारत सरकारले हालै लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। सन् २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने उक्त यात्रामा २० वटा समूह सहभागी हुनेछन्, जसमा १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किमको नाथु ला पासबाट जाने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहनेछन् र इच्छुकहरूले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।

यसअघि कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०१९ देखि बन्द भएको मानसरोवर यात्रा गत वर्षदेखि पुनः सुरु गरिएको थियो। सन् २०२४ डिसेम्बरमा चीनमा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा यस नाकाबाट यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

लिपुलेक हुँदै हुने यस्तो गतिविधिमा नेपाललाई पूर्व जानकारी नदिइएको भन्दै सरकार असन्तुष्ट देखिएको छ। यसअघि पनि भारत र चीनबीच उक्त नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति हुँदा नेपाल बेखबर रहेको थियो।

नेपाल सरकारले भने ऐतिहासिक सन्धि, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएको छ।