१० बुँदे श्रम मापदण्ड अस्वीकार गर्दै औपचारिक कूटनीतिक नोट मलेसिया सरकारमा पठाउने

नेपाल सरकारले मलेसियाले प्रस्ताव गरेको १० बुँदे श्रम मापदण्ड अस्वीकार गर्दै औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास हुँदै मलेसिया पठाइएको हो।
दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक बिदाका कारण ढिलाइ भए पनि उक्त पत्र इमेलमार्फत मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइनेछ र आवश्यक परे प्रत्यक्ष भेटघाटमार्फत पनि धारणा राखिने तयारी गरिएको छ। नेपालले मलेसियाको प्रस्तावित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारको धारणा अनुसार उक्त १० बुँदे मापदण्डले नेपालमा दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूबीच समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा असर पार्ने देखिएको छ। त्यसैले यस्तो मापदण्ड स्वीकार्य नभएको नेपालले जनाएको छ। साथै, यसले म्यानपावर व्यवसायमा ‘सिन्डिकेट’ प्रणाली लागू गर्ने प्रयास गरेको ठहर पनि गरिएको छ।
श्रम मन्त्रालयले मलेसियाली पक्षलाई धन्यवाद दिँदै नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ। तर नेपालले आफ्नो संविधान, कानुन, वैदेशिक रोजगार नीति, नेपाल–मलेसिया श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार मात्र काम गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल सरकारले मलेसियाबाट आएको मापदण्ड हालको अवस्थामा लागू गर्न नसकिने औपचारिक जानकारी गराउँदै यसले मलेसियाली श्रम बजारमा दक्ष जनशक्ति आपूर्तिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, श्रमिकको सुरक्षा, कल्याण र व्यवस्थापनका विषयमा दुवै देशबीच छलफल र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्न आफू तयार रहेको जनाएको छ।
मलेसियाले गत अक्टोबर २७ मा नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका लागि म्यानपावर कम्पनी छनोटका १० बुँदे मापदण्ड पठाएको थियो। जसअनुसार एजेन्सीको कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव, पछिल्ला तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको प्रमाण, कम्तीमा तीन देशमा कामदार पठाएको रेकर्डलगायत कडा सर्तहरू राखिएका थिए।
यस विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि आपत्ति जनाएको छ। संघले उक्त मापदण्डलाई सिन्डिकेटको प्रयास भन्दै अस्वीकार्य रहेको धारणा सरकारसमक्ष पेश गरेको छ। व्यवसायीहरूले यस्ता सर्त लागू गरिए नेपाली कामदार मलेसिया नपठाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
सरकारले विषयको गम्भीरता मध्यनजर गर्दै छिटो निर्णय लिँदै आफ्नो आधिकारिक धारणा मलेसियाली पक्षसमक्ष राखेको जनाएको छ। अब दुवै देशबीच थप कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोजिने अपेक्षा गरिएको छ।