विक्रेतालाई पुरस्कार दिने प्रस्ताव बिल जारी गर्ने अभ्यास बढाउन प्रोत्साहन

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बिल लिने संस्कार विकास भए पनि बिल जारी गर्ने विक्रेतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्।सरकारले बिल लिने उपभोक्तालाई दिँदै आएको नगद पुरस्कार कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै अब बिल जारी गर्ने विक्रेतालाई समेत पुरस्कार दिने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कार्यविधि संशोधन गरी प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्ताले सामान तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिएबापत नगद पुरस्कार पाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमबाट बिल लिने बानी विकास हुनुका साथै राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएपछि विक्रेतालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारिएको हो।

बिल जारी गर्नेलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने

अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोक्तामा बिल लिनुपर्छ भन्ने चेतना बढे पनि केही व्यापारीले बिल जारी गर्न हिचकिचाउने गरेको गुनासो आएको बताएका छन्। त्यसैले बिल लिने उपभोक्तालाई मात्रै नभई बिल दिने व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।बैठकमा उनले मातहतका अधिकारीहरूलाई कार्यविधि संशोधन गरेर विक्रेतालाई कति रकम र कसरी पुरस्कार दिन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।उनले बिल लिने संस्कार विकास भएसँगै बिल जारी गर्ने संस्कारको विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताएका छन्।विक्रेतालाई पुरस्कार दिन आवश्यक व्यवस्था कार्यविधिमा समेटिएपछि मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछ। विक्रेताले पाउने पुरस्कार रकम र छनोटको आधार भने अझै तय भएको छैन।

उपभोक्ताले कति पुरस्कार पाउँदै आएका छन्?

सरकारले साउन १ गतेदेखि सञ्चालन गरेको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रमअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा नगद पुरस्कार दिँदै आएको छ।हालको व्यवस्थाअनुसार दैनिक एक जना विजेताका लागि १ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र पाक्षिक बम्पर विजेताका लागि १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार छुट्याइन्छ। आकस्मिक लाभकर कट्टी भएपछि दैनिक विजेताले एक लाख रुपैयाँ र बम्पर विजेताले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।उपलब्ध विवरणअनुसार साउन १ देखि असोज १५ गतेसम्म पाँच चरणका पुरस्कार घोषणा भइसकेका छन्। यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले बम्पर पुरस्कारबापत जनही ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।

असोजकै पुरस्कारमा व्यवसायी पनि समेटिन सक्छन्

आन्तरिक राजस्व विभागले समयमै कार्यविधि संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था गरेमा असोज १६ देखि मसान्तसम्मको दोस्रो पाक्षिक पुरस्कार घोषणामा विक्रेतालाई समेत समेट्न सकिने बताइएको छ।तर, यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेछ। विक्रेतालाई दिइने पुरस्कारको रकम कति हुने र कसरी छनोट गरिने भन्ने विषय भने टुंगिन बाँकी छ।

पुरस्कारमा सहभागी हुन बिल लिन अनिवार्य

करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले सामान वा सेवा खरिद गर्दा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ।अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने योग्य उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि सहभागी हुने व्यवस्था छ। नगदमा कारोबार गरी बिल लिएका उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा उपलब्ध प्रक्रियाअनुसार बिल अपलोड गर्न सक्छन्।

सरकारले उपभोक्तालाई बिल लिन र व्यवसायीलाई बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गरेर कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। विक्रेतालाई समेत पुरस्कार दिने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा बिल जारी गर्ने अभ्यास बढाउन थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।