सुरक्षा सूचना चुहावट सम्बन्धी आरोपबारे गृह मन्त्रालयद्वारा छानबिन सुरू

सशस्त्र प्रहरीको अपरेसन कमान्ड सम्हाल्ने कार्य विभाग प्रमुखजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका दाहालले प्रधानमन्त्री तथा अन्य राजनीतिक नेतासम्बन्धी गोप्य सुरक्षा सूचना चोलेन्द्रनिकट व्यक्तिलाई पठाएको डिजिटल प्रमाण फेला परेको दाबी गरिएको छ। यही विषयमा गृह मन्त्रालयले उनीमाथि निलम्बनसहित छानबिन अघि बढाएको हो।प्रधानमन्त्रीको दैनिक मुभमेन्ट तथा राजनीतिक भेटघाटसँग सम्बन्धित संवेदनशील सुरक्षा सूचना पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग जोडिएको समूहसम्म पुर्‍याएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल निलम्बनमा परेका छन्।प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा तथा स्कर्टिङको जिम्मेवारीसमेत सशस्त्र प्रहरीको अपरेसन कमान्डअन्तर्गत पर्छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सभामुख, दलका प्रमुख तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवास सुरक्षामा समेत सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुँदै आएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च स्रोतका अनुसार दाहाललाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई हिरासतमा गएर भेटेको आधारमा मात्रै निलम्बन गरिएको होइन। सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर सूचना चुहाएको खुलेपछि निलम्बन र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।असोज ११ गते शनिबार मध्यराति प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई उनको निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। राति करिब १ बजे उनलाई प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइएको थियो।जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको दुई घण्टा नबित्दै राति करिब ३ बजे सशस्त्र प्रहरीका एआईजी दाहाल प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। मध्यरातमा दाहाल हिरासतमा रहेका जबरालाई भेट्न पुगेको सूचना प्रधानमन्त्री सचिवालयसम्म पुगेपछि सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायण दत्त पौडेलसँग सोधखोज गरिएको थियो।

आईजीपी पौडेलले दाहालले आफूसँग पूर्वअनुमति नलिएको र भेटिसकेपछि मात्रै आफूलाई जानकारी गराएको बताएका थिए। दाहालले जबरा पारिवारिक नाताले ससुरा पर्ने भएकाले प्रहरी अधिकारीका रूपमा नभई नातेदारका रूपमा भेट्न गएको तर्क गरेका थिए।यही घटनापछि सरकारले दाहालको गतिविधिमाथि थप सूक्ष्म अनुसन्धान अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ।जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनको मोबाइल फोनसमेत नियन्त्रणमा लिएर डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनको मोबाइलमा इनाम सापकोटा नाम गरेका व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको दैनिक आउजाउ तथा राजनीतिक भेटघाटसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना आउने गरेको खुलेको अनुसन्धान स्रोतको दाबी छ।त्यसपछि प्रहरीले सापकोटाको खोजी तीव्र बनाउँदै असोज १५ गते उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा उक्त संवेदनशील सूचना सापकोटालाई सशस्त्र प्रहरीका एआईजी दाहालले नै पठाउने गरेको डिजिटल प्रमाण फेला परेको दाबी गरिएको छ। दाहालले आफू र जबराबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क ट्र्याक हुन सक्ने भन्दै सापकोटालाई मध्यस्थकर्ता अर्थात् ‘कट–आउट’का रूपमा प्रयोग गरेर सूचना जबरासम्म पुर्‍याउने गरेको अनुसन्धान स्रोतको दाबी छ।अनुसन्धान स्रोतका अनुसार उच्च तहका नेता तथा विशिष्ट व्यक्तिको निवास सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमार्फत प्राप्त हुने सूचनालाई दाहालले सापकोटासम्म पुर्‍याउने र सापकोटाले जबरासम्म पुर्‍याउने गरेको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको मुभमेन्टसम्बन्धी सूचना असम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुग्नु सुरक्षा दृष्टिले अत्यन्त गम्भीर विषय भएको अनुसन्धान स्रोतको भनाइ छ।यसै अनुसन्धानक्रममा नख्खु कारागारमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई रिहा गराउने प्रयाससँग सम्बन्धित आर्थिक लेनदेनको विषयसमेत जोडिएको दाबी गरिएको छ।अनुसन्धान स्रोतका अनुसार जबराका भाइ प्रभु शमशेर राणा न्यायिक मामिलामा सक्रिय रहेको र भट्टलाई रिहा गराउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सरकारलाई जानकारी गराएको थियो।सामान्य कानुनी प्रक्रियाबाट भट्टलाई रिहा गर्न कठिन देखिएपछि उनलाई कारागारमा राखिएको विषयलाई गैरकानुनी दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत रिहा गराउने रणनीति बनाइएको दाबी गरिएको छ। सोहीअनुसार भट्टका बुवा चतुर्भुज भट्टले रिट दायर गरेका थिए।

असोज ८ गते उक्त मुद्दा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा परेको थियो। इजलासले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षी विशेष अदालत, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई आदेश दिएको थियो।यसै क्रममा अर्का बिचौलिया गोपाल गुरुङमार्फत ५० लाख रुपैयाँ पेस्की लेनदेन भएको सूचना अनुसन्धान संयन्त्रले फेला पारेको स्रोतको दाबी छ। गुरुङले ५० लाख रुपैयाँ पेस्की लिएको देखिएको र उनी हाल फरार रहेको अनुसन्धान स्रोतले जनाएको छ।एआईजी दाहालमाथि लागेको सुरक्षा सूचना चुहावटसम्बन्धी आरोपबारे गृह मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त डिजिटल प्रमाण, बयान तथा अन्य तथ्यका आधारमा घटनाको थप विवरण खुल्नेछ। समाचारमा उल्लेख गरिएका आरोप तथा अनुसन्धान स्रोतका दाबी सम्बन्धित निकायको अन्तिम कानुनी निष्कर्ष भने होइनन्।