कर प्रशासन सुधार वित्तीय अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकता

मन्त्रालयमा सीमित सल्लाहकार राखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २७ जना र ऊर्जा मन्त्रालयमा २० जना सल्लाहकार रहेको दाबी गरेका छन् ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूले हालसम्म एक जना मात्र सल्लाहकार नियुक्त गरेको बताएका छन्। उनले उक्त सल्लाहकार राजस्व विज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको प्राथमिकता राजस्व संकलन र वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार आफूले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रशासन सुधार र वित्तीय अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएका कारण राजस्व क्षेत्रका विज्ञलाई मात्रै सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिएको हो।

वाग्लेले सरकारी स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्दै नतिजामुखी आर्थिक प्रशासन निर्माणमा जोड दिँदै आवश्यकताभन्दा बढी सल्लाहकार नियुक्त गर्नेभन्दा विशेषज्ञतामा आधारित सीमित संरचना प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिपछि विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका सल्लाहकारहरूको संख्या, उनीहरूको भूमिका तथा सरकारी खर्चबारे सार्वजनिक बहस समेत सुरु भएको छ।