सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हाेला त?

विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णयलाई सदर गरिएको फैसलामा असहमति जनाउँदै कांग्रेस नेता तथा पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने पुनरावलोकनको माग गरेका हुन्।नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको छ।

सामान्यतः सर्वोच्च अदालतका फैसला अन्तिम मानिन्छन्। तर, कुनै पक्षलाई फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। यसका लागि न्यायिक सिद्धान्त वा स्थापित नजिरविपरीत निर्णय भएको, नयाँ तथ्य फेला परेको वा कानुनी व्याख्यामा त्रुटि भएको जस्ता आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ।पुनरावलोकनको निवेदन सोझै सुनुवाइमा जाँदैन। फैसला गर्नेबाहेकका तीन न्यायाधीशहरूले प्रारम्भिक अध्ययन गरी अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्छन्। अनुमति पाएपछि मात्र पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुन्छ, जहाँ अघिल्लो फैसला सदर वा बदर हुनसक्छ।