शिक्षा स्वास्थ्य ३ प्रतिशत कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐनमार्फत लागू भएको कर हटाउन वा त्यसमा छुट दिन प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने कानुनविद् तथा राजस्व प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन अनिवार्य हुन्छ।शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरे पनि उक्त निर्णय कानुनी रूपमा लागू हुन भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ अनुसार नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुलको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक अथवा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर त्यस्तो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कानुनी रूपमा लागू हुन्छ। साथै गरिएको परिवर्तनको विवरण प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले समता कर स्थगन वा छुटसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिनेछ र त्यसपछि मात्र कर हटाउने निर्णय प्रभावकारी हुनेछ। कर कार्यान्वयनमा आइसकेपछि निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालहरूले सेवाग्राही र विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत समता शुल्क असुल गरिसकेको अवस्था छ। यसअघि उठाइसकिएको शुल्कको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयले अझै निर्णय गरिसकेको छैन।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार प्रधानमन्त्रीको घोषणा प्राप्त भएको छ र कर हटाउने प्रक्रिया तथा यसअघि असुल गरिएको शुल्कबारे मन्त्रालयले थप छलफलपछि आवश्यक निर्णय गर्नेछ।