स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने

विगतमा रहेको सबै सांसदले पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यसअघि हटाइएको व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि सांसदहरूले यस्तो सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए। तर, खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नीतिअनुसार तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गतको अनुसूची संशोधन गरी स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाएको थियो।२०८२ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी खर्च घटाउने उद्देश्यसहित विभिन्न मितव्ययी निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा पनि खारेज गरिएको थियो।

यद्यपि, उक्त निर्णयप्रति तत्कालीन संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले समेत यो सुविधा पुनः स्थापना गर्नुपर्ने माग निरन्तर उठाउँदै आएका थिए।सरकारले यसपटक संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूचीमा पुनः हेरफेर गरेको हो। उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सदस्यलाई असर नपर्ने गरी सुविधा सम्बन्धी अनुसूची संशोधन गर्न सक्छ।यस निर्णयसँगै अब प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी संघीय संसद्का सबै सांसदले पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन्।