भ्रामक सूचना दिने कर नतिर्ने संस्थाको अनुमति पत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीअनुसार अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने र ५० हजार रुपैयाँ अनुमति पत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा कार्यरत परामर्शदाता कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भई सम्बन्धित तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौतासहितको कार्यालय अनिवार्य हुनेछ।

विद्यार्थीसँग हुने सबै आर्थिक कारोबार अब पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र शुल्क लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। संस्थाले शुल्कको बिल वा भर्पाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि नियमावलीले थप जिम्मेवारी पनि तोकेको छ। परामर्श लिएर विदेश गएका विद्यार्थी अलपत्र परे वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर (NOL)’ प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ। विदेश अध्ययनका लागि लक्षित शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ भने अन्य शैक्षिक कार्यक्रम गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनेछ।

मन्त्रालयले अब संस्थाहरूको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्न सक्नेछ। साथै, जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालयको सूची तयार गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

नियमावलीको उल्लङ्घन गर्ने, अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमति पत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।